सरकार स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सोमबारबाट बिक्री गर्न थालेको खसी–बोका खरिदमा उपभोक्ताको आकर्षण देखिएको छ । बजारभन्दा प्रतिकिलो ५० देखि १ सय रुपैयाँसम्म सस्तोदर निर्धारण गरी बिक्री खुला गरेका कारण सोमबार बिहान ८ बजेबाटै कम्पनीको थापाथलीस्थित कार्यालयपरिसरमा खसी–बोका खरिद गर्ने उपभोक्ताको भिड थियो ।कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीका अनुसार सोमबार दिउँसो ५ सय ४० वटा खसी–बोका बिक्री भएका छन् । ‘आइतबार र सोमबार गरी कुल ६ सयवटा खसी–बोका ल्याएका थियौँ । त्यसमध्ये ५ सय ४० वटा सोमबार नै बिक्री भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘बिहानदेखि दिनभर खसी–बोका खरिद गर्ने उपभोक्ताको भिड थियो ।’कम्पनीले दाङ र हेटौँडाबाट खसी–बोका खरिद गरी ल्याएको हो । मंगलबार थप ४ सयवटा खसी–बोका आउँदै छन् । मंगलबार पनि बिक्री उत्साहजनक भए थप ५–६ सय खसी–बोका ल्याएर बिक्री गर्ने कम्पनीको योजना छ । ‘सोमबार पहिलो दिन भएर उपभोक्ताको बढी भिड भएको हुन सक्छ । मंगलबारको बिक्रीदर हेर्नेछौँ । मंगलबार पनि भिड नै देखिए थप खसी–बोका ल्याएर उपभोक्ताको मागअनुसार बिक्री गर्ने योजनामा छौँ,’ उनले भनिन् ।कम्पनीले जिउँदो खसी–बोका प्रतिकिलो ५ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । व्यापारीले भने कम्तीमा ६ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा जिउँदो खसी–बोका बिक्री गरिरहेका छन् । बजार मूल्यभन्दा निकै सस्तो पाएकाले सरकारले ल्याएका खसी–बोका खरिद गर्न उपभोक्ताको भिड बढेको हो ।

READ MORE NEWS

दसैं बिदामा जिल्ला नछोड्न सीडीओ र प्रहरी प्रमुखलाई गृहको निर्देशन
email sharing button
गृह मन्त्रालयले दसैं बिदामा जिल्ला नछोड्न ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले सोमबार नै यस्तो निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए । गृहले चाडपर्वको समयमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सङ्क्रमण थप बढ्नसक्ने भएकाले सचेत रहन मातहतका सुरक्षा निकाय तथा प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।कोरोना सङ्क्रमण तीव्ररूपमा फैलिरहेकाले यसको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनका लागि चाडपर्वमा चुनौती थपिने देखिएपछि मातहतका सुरक्षा निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको प्रवक्ता बुढाको भनाइ छ । मन्त्रालयले दसैं, तिहार, छठ, नेपाल संवतलगायतका चाडपर्वमा मानिसको आवतजावत बढ्ने भन्दै जोखिम क्षेत्रको पहिचान र सचेतताका लागि सबैलाई भनेको छ।‘चाडपर्वमा मानिसको आवतजावत हुने हुँदा जोखिमको खतरा अझ हुनसक्छ’, प्रवक्ता बुढाले भने, ‘त्यसैले मन्त्रालयले दसैं बिदाको अवधिमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिएको हो ।’ जोखिम नियन्त्रणका लागि समन्वयात्मकरूपमा हरसम्भव उपाय अवलम्बन गर्न र गराउन गृहको निर्देशनमा भनिएको छ । मन्त्रालयले कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्डअनुरूप दूरी कायम गर्ने, भीडभाड नगर्ने, मास्क अनिवार्य लगाउने, नियमितरूपमा साबुनपानीले हातधुने वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नेजस्ता क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले आम सर्वसाधारणलाई चाडपर्वको समयमा समेत अतिआवश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कन भनेको छ । यो अवधिमा घुमफिर, भेला, जमघट तथा भोजभतेर नगर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । यो वर्षको दसैं जो जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर मनाउन र स्वास्थ्य सुरक्षाका निर्धारित मापदण्ड अनिवार्यरूपमा पालना गर्न आग्रह गरिएको छ । सरकारले चाडपर्वको अवसरमा सुरक्षाको रणनीतिसमेत तयार पारेको छ । चाडपर्व केन्द्रित सुरक्षा योजना बनाई कुनै पनि अशान्ति, झैझगडा, चोरी, लुटपाट, डकैती, ठगी, कृत्रिम अभाव, कालोबजारीलगायतका अवाञ्छित तथा आपराधिक गतिविधि हुन नदिने गरी सुरुक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहले मातहतका नियकालाई निर्देशन दिएको हो ।

विपत्मा राज्यको तमासा

 आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर परिचय गराउने सरकार महामारीमा मूल दायित्वबाट पन्छिँदै भगवान भरोसामा छोडेर मनोबल गिराउँदै जिम्मेवारीबाट भाग्छ

मत-मतान्तर

अचाक्ली विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको समाजवादी पेय ‘मार्सी वियर’ को बजार चर्चा चुलिन नपाउँदै कम्युनिस्ट सरकारले कोरोना कहरबाट जर्जर बन्दै गएको स्वास्थ्य सेवाबाट हात झिकेर भगवान भरोसामा छोडिदिने घोषणासँगै एकपटक फेरि मार्सी चामलको भात ज्युनार प्रकरण चलमलाएको छ। सोमरसका पारखीहरूले प्रसाईंकृत ‘मार्सी वियर’ को स्वादबारे हल्का अड्कलबाजी गर्न नपाउँदै ज्यानमारा अभिव्यक्ति दिएर सरकारले ६ महिने लकडाउनको रहस्य सार्वजनिक गरिदिएपछि पैसा हुनेहरूको समेत ओठमुख सुकेको छ भने दैनन्दिन ओठ मुख सुकाएर जेनतेन कोरोना कचकच धानिरहेका रैतीहरूको त्यो ‘सरकार पनि छ त’ भन्ने झिनो आशाको आत्मघाती अवसान भएको छ।

मरे मर सरकार छैन

कोरोना कहरका बीच सरकारले कहिल्यै अभिभावकीय दायित्व पूरा गरेन बरु उरन्ठेउलो प्रस्तुतिसँगै नागरिकको जीवनमा पटक–पटक खेलबाड गर्दै उम्लिरह्यो कारण दुईतिहाइको अहंकार नै थियो। तँ कराउँदै गर हामी विपतमा बिचौलियासँग मिलेर राज्य दोहन गर्छौ, मौकामा चौका हाम्रो संस्कार बन्दै गयो। रैती हैंसियतका कार्यकर्ता के बोल्थे धन्न कहिलेकाहीं प्रमुख प्रतिपक्ष ओठ कलेटी पार्दै जिउँदै भएको आभास दिन्छ फेरि भागशान्ति जयनेपालले निरिह बनाइहाल्छ। गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकलाई अझ सडकमै ल्याएर कहिल्यै उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सरकारको एकोहोरो योजना अब साकार हुनै लागेको छ। उनीहरू ठाडो चुनौती दिइरहेका छन्, हामी शासक राज्यदोहन गरेर, शासकीय लाभांश लिएर लुटको लंगौटीमा रमाउँदै तमासा देखाउँछौं। लौ रैतीहरू अलिकति हाम्ले गर्न सक्ने कामबाट पनि हात झिक्यौं है ‘मरे मर सरकार उहिल्यै मरिसक्यो’ भन्न सरकारले डाक्टर जागेश्वर गौतमहरूलाई एक महिनाअघिदेखि नै रिहर्सल गराइरहेको थियो। अब त पर्दा खुल्यो नी ! कोरोनाले नभेटुन्जेल सरकारले बचाएकै हो, अब भेटिहाले ‘मरे मर सरकारले केही गर्न सक्दैन’ भनेर घोषणा गरेपछि पनि सरकार छ भनिरहनुपर्ने हामी रैतीहरूको कस्तो विडम्बना।जब कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले यो विपत्तिमा अब अकुत सम्पत्तिवालाहरूले मात्रै जिउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्‍यो जनताको ढाड भाँचेर सरकारले ‘गरिब मुक्ति’ अभियान थालेको हो ? भनेर किन प्रश्न गरिरहनु।

के राज्य तमासा टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?

सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक बेमेल, गुट र गिरोह व्यवस्थापन र आसेपासे पोस्ने सबैभन्दा उपयुक्त अवसर बन्यो कोरोना कहर। कोरोना कहरको सबैभन्दा उत्तम उपाय याने ‘रामवाण’ भनेकै ‘लकडाउन’ हो भन्नेगरी सरकारले जुन रणनीति लियो सामान्यतया यो पूर्णरुपेण गलत थिएन। विडम्बना नियतै खराब भएपछि कसको के लाग्थ्यो। लकडाउनसँगै राज्यले गर्नुपर्ने बृहत्तर तयारी, गुरुयोजना तथा बहुकोणीय उपायबारे सरकारले सिन्को पनि भाँचेन। बरु यही मौकामा पार्टीभित्र फरक धार राख्ने आफ्नै समूहको तेजोवध गर्नेदेखि अध्यादेशमार्फत पार्टी फुटाउन सजिलो बनाउँदै अन्य पार्टीको किचन चमेना चलाउने दुर्नियत राखेर अस्थिरताको सुरुवात गर्न सरकार आफैं अघि सर्‍यो। वसाइँ बिर्साउने शैलीमा सडकमा मजदुरहरूको ताँती देख्न नसकेर कम्युनिस्ट नामको सरकारले रेडिमेड चस्मा खोल्यो र भन्यो यी सडकका मनुवा मिडियाले उचालेका पात्र हुन्।जसरी भए पनि कर उठाउने, जतिबेला पनि रजगजमै ध्यान दिने, जहिले पनि अकुत सम्पति कुम्ल्याउन दाउ खोज्ने, विपत्मा बिचौलिया खुसी पारेर अर्को चुनाव खर्च जोहो गर्ने दूरदर्शी नेताकै त हालीमुहाली छ यहाँ।सर्वसाधारणको बेवास्ता गर्दै सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा योजनावद्ध भ्रष्टाचारको तानाबाना बुन्दै चुर्लुम्म डुब्यो मानौं दुईतिहाइको म्यान्डेट भनेकै ब्रह्मलुट हो त्यसलाई एक निमेष पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन जनताको जो मतादेश छ। विपक्षीको पार्टी फुटाउने योजनादेखि राज्यदोहनसम्म गर्न निर्लज्ज हिँडिरहेको सरकारलाई कहिल्यै पनि जिम्मेवारीबोध भएन कि विपतमा समेत कर केका लागि उठाउँदैछु। जुन पृष्ठभूमि, जुन जग र जुन जुनलाई अभ्यासमा ल्याउँछु भनेर आएको थियो त्यो सरकार आफूलाई माफिया, बिचौलिया र डनगिरीको प्रमुख एजेन्टका रूपमा प्रस्तुत गर्न कहिल्यै हिचकिचाएन लोकलाज र अभिभावकीय जिम्मेवारीबोध नहुँदा। विडम्बना ब्रहम्लुट देखिरहँदा पनि, राज्य तमासा देखिरहँदा पनि रैती कज्याई देखिरहँदा पनि ‘इनफ इज इनफ’ जस्ता विद्रोहले निरन्तरता पाएन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल निरीह बन्दा सत्तारुढ दलको दलाली चकचकीकै रूपमा चलमलाई रह्यो। कतिसम्म भने नागरिक विद्रोहको सम्भावना आकलन गर्दै ‘अब मरे मर हामी सक्दैनौं’ भन्ने अति गैरजिम्मेवार सरकारी अभिव्यक्ति आउँदा पनि विद्रोहको छनक देखिएन कारण प्रष्टै छ सरकारले घेराबन्दी गर्दै नागरिकलाई धर्म संकटमा फसायो। योजनावद्ध धकेल्दै, घिसार्दै दसैंको मुखैमा। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त छोरा पारसलाई युवराज घोषणा गर्दा दसैंकै छेको पारेर गरेका थिए नी भन्न मात्रै बाँकी।

केका लागि सरकार, किन कल्याणकारी राज्य ?

सामान्यतया राज्यको उत्पत्ति भनेकै जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि हो। त्यसैले जनताका सुरक्षाका खातिर भन्दै कतिपय सवालमा राज्यले मृत्युदण्डसमेत दिने प्रचलन अझै अभ्यासमा छ। त्यसैले त राज्य सञ्चालनका लागि हामी सरकार बनाउँछौं, राजकाज चलाउन हामीलाई जिताएर पठाउनुस् भन्दै जनताको घरदैलोमा याचना गर्दै नेताहरू पुग्छन्। राजकाज सञ्चालनका लागि जनताबाट कर संकलन गरेर उनीहरूले राजकीय अभ्यास गर्ने कुरा विश्वव्यापी नै हो। जब जनताको करबाट सञ्चालित सरकार महाविपत्तिमा अब हामी केही गर्न सक्दैनौं जय श्रीराम भन्दै हात झिक्छ त्यसलाई गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा मात्र होइन जनताविरुद्धको अपराध भनिन्छ। सरकारको यो जनताविरुद्धको आपराधिक हर्कतलाई चुनौती दिँदै अदालत जान सकिने मार्ग खुला छ। अदालतको नजिर पनि छँदैछ। नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्य सेवालाई संवैधानिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको कम्युनिस्ट सरकार बुझ पचाएझैंं गरिरहेको छ। करिब ६ महिनाअघिदेखि अति विपन्न, दैनिक ज्याला मजदुरी, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सरकारी लकडाउनसँग लड्न नसकेर श्रमजीवीको गौरव होइन पेटजीवीको सरम स्वीकारेर झिनो राहतको लाइन वस्न वाध्य बनाइएका थिए। अझै बजार, रोजगार र जीविकोपार्जनले लय नसमात्दा खाना वितरण,राहत वितरणको मर्म मरेको छैन।कल्याणकारी लोकतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न र सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको दायित्वमा राखिन्छ। यी मुख्य आवश्यकतालाई मिहिन ढंगले उच्च प्राथमिकीकरण, प्राथमिकीकरण र विविध वर्गीकरण गरेर राज्यले सामान्य अवस्थामा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गर्छ। अझ द्वन्द्व, भोकमरी, महामारी जस्ता विशिष्ट अवस्थामा त कल्याणकारी राज्यले एक कदमअघि सरेर आफू (राज्य) ऋणमा परेर पनि आफ्ना नागरिकलाई भोक,रोग र शोक जस्ता संकटविरुद्ध सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर पार लगाउँछ।विडम्बना समाजवादउन्मुख संविधानको जगमा बनेको आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर परिचय गराउने सरकार महामारीमा मूल दायित्वबाट पन्छिँदै भगवान भरोसामा छोडेर मनोबल गिराउँदै जिम्मेवारीबाट भाग्छ। गरिबी, भोकमरी र महामारीको जञ्जालमा फसेका नागरिकबारे दुई कदम अघि सरेर सोच्न सकेन रे लौ यसरी हात उठाउँदै राज्यविहीनताको अभ्यास गर्न पाउँछ ?लौ ठीकै छ सरकारले कोरोना संक्रमित सबैको परीक्षण, उपचार गर्न सक्दैन। अस्तिसम्म संक्रमितको निधन हुँदा आफन्तलाई अनुहार पनि हेर्न नदिने सरकार महामारी अचाक्ली बढेर समुदायमै भुसको आगो झैं सल्किन थालेपछि ‘गंगाराम’ शैलीमा हात उठाउन पाउँछ हामी उपचार गर्न सक्दैनौं, आफ्नो लास आफैं सदगत गर ! सरकार छैन भनेर।तर करबारे प्रश्न नगर, कोरोनाकै नाममा भएको अरबौं भ्रष्टाचारबारे सोधिखोजी नगर। मलर सदा, राजकुमार जोगीहरूको भोकमरीकै कारण भएको संरचनात्मक हत्याबारे नबोल। सिद्धार्थ आउजीहरूको कोरोना कहरसँगै जोडिएको आत्महत्याबारे नबोल। बरु जसरी भए पनि कर उठाउने, जतिबेला पनि रजगजमै ध्यान दिने, जहिले पनि अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउन दाउ खोज्ने, विपत्मा बिचौलिया खुसी पारेर अर्को चुनाव खर्च जोहो गर्ने दूरदर्शी नेताकै त हालीमुहाली छ यहाँ। रैती कज्याएर शासक बन्ने शौख पालेका नवमहाराजहरूको राज्य तमासा छ, राज्यविहीन पनि कल्पना गर्ने भनेर प्रतिप्रश्न राख्ने भन्दै त्यही गरिबको नाममा मोटाएको दरिद्र चरित्रको सत्ता त चालु नै छ फेरि।


Your Views
Related News