कोभिड-१९ विरुद्ध खोप तयार भएको कल्पना गरौँ।

खोप बनेको अवस्थामा विश्वनेताहरूसँग त्यो कसरी मानिसहरूसम्म पुर्‍याउने भन्नेबारे विकल्पहरू हुनेछन्।जस्तै बिरामीको समीपमा हुने नर्स, डाक्टर र स्याहारमा खटिने कर्मचारीसहित सबैभन्दा जोखिमयुक्त वर्गमा पर्ने मानिसहरूलाई सबैभन्दा पहिले सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ।तर त्यसो गर्न सजिलो छैन। ज्येष्ठ उमेर समूहका मानिसलाई खोप दिनु सहज कुरा हैन।क्यानडाको यूनिभर्सिटी अफ ग्वेल्फमा खोपविज्ञानका प्राध्यापक सायन सरिफ भन्छन्: “बूढाबूढीका लागि सोचेर बनाइएका खोपहरू हामीसँग निकै कम छन्।””गत शताब्दीमा धेरैजसो खोप बाल्यकालमा लाग्ने रोगलाई लक्षित गरेर तयार पारिएका छन्।”सत्तरी वर्ष लागेपछिका मानिसलाई दिइने दाद भने एउटा अपवाद हो।वयस्क अवस्थामा देखिने मेनिन्जाइटिस वा ह्यूमन प्यापिलोमा भाइरसजस्ता केही रोगका लागि एक-दुईवटा खोपहरू छन्।अन्यथा रोगप्रतिरक्षासम्बन्धी विज्ञान बालबालिकाको पक्षमा बढी ढल्किएको छ।

खोप

जटिल पक्ष

ज्येष्ठ नागरिकमा खोप दिने कामको जटिलता बुझ्न हामीले उनीहरूको प्रतिरक्षा प्रणालीको फरकपन बुझ्नुपर्छ।धेरैजसो सरुवा रोगको असर उमेर ढल्किँदै गरेका मानिसमा तन्नेरीमा भन्दा बढ्ता देखिन्छ।बुढ्यौलीमा जोखिम निम्त्याउने पक्ष धेरै हुन्छन्।जस्तै – जीवनभरि विभिन्न सङ्क्रामक रोग झेलेको वा क्यान्सर गराउन सक्ने तत्त्वको बढ्दो मात्राले भविष्यमा नयाँ सङ्क्रमणबाट हुने रोगको जोखिम थप्छ।त्यसैबेला उनीहरूको प्रतिरक्षा प्रणालीमा समेत ह्रास आइरहेको हुन्छ।प्रतिरक्षा प्रणाली एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित कोशिकाहरूको एउटा निकै जटिल सञ्जाल हो।यदि त्यसले कहीँकतै काम गरेको छैन भने त्यसले गम्भीर अवस्थामा स्थिर रहने प्रतिरक्षा प्रणालीलाई असर पुर्‍याउँछ।

सङ्क्रमण हुँदा शरीरले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि एन्टिबडी बनाएर कीटाणुलाई आक्रमण गर्छ
सङ्क्रमण हुँदा शरीरले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि एन्टिबडी बनाएर कीटाणुलाई आक्रमण गर्छ

प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने काम

सबैजसो खोपहरूले रोगबाट जोगाउन सक्नुपर्छ, सबै खोपले सङ्क्रमण रोक्दैनन्।
सबैजसो खोपहरूले रोगबाट जोगाउन सक्नुपर्छ, तर सबै खोपले सङ्क्रमण रोक्दैनन्

खोपको उद्देश्य हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सबल पारेर रोग लगाउने तत्त्वको प्रभावमा आउनुअगावै प्रभावकारी रोग प्रतिरोधक तत्त्व (एन्टिबडी) विकास गर्नु हो।कसमा कोभिड-१९ को प्रभाव पर्‍यो भनेर जाँच्नलाई गरिएका थुप्रै एन्टिबडी परीक्षणबारे समाचारहरूमा आउने गरेका छन्। तर सबै एन्टिबडीले काम गर्दैनन्।कोभिड-१९ गराउने सार्स-कोभ-२ बाट सङ्क्रमित भएका सबैमा समेत एन्टिबडी बन्दैन र कतिपयमा तिनको आयु निकै कम समयको हुनेगर्छ।खोपविज्ञानको चुनौती नै यस्ता सबै कोशबीच स्थिर हुनेगरी काम गर्ने उपाय निकाल्नु हो।यो बुढ्यौलीमा रहेका मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीमा के हुन्छ?यूनिभर्सिटी अफ इन्स्सब्रकका बिर्गिट विन्वर्गरले बुढ्यौलीको प्रतिरक्षा प्रणाली र खोपविज्ञानबारे अध्ययन गरेका छन्।”सबै प्रकारका कोशहरूको काममा ह्रास आइरहेको हुन्छ,” उनी भन्छन्।”तिनले फरकफरक साईटोकाईन (प्रतिरक्षा कोशबीच सम्बन्ध राख्ने प्रोटीन) उत्पादन गर्छन्। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ती कुनै पनि कोशहरूले आफैँ काम गर्दैनन्।”जीवनका उत्तरार्द्धमा त्यसमा त्यहाँनिर समस्या आउँछ।”त्यसबेला जब नयाँ रोगकारक तत्त्वसँग संसर्गमा आइन्छ, त्यससँग जुझ्ने क्षमता निकै कमजोर भइदिन्छ।”

उमेरसँगै कसरी शरीरलाई कसरी सुधार गर्ने

एकै उमेर समूहमा पनि कोही मानिसहरू अरूभन्दा राम्रा र तन्दुरुस्त देखिन्छन्।
एकै उमेर समूहमा पनि कोही मानिसहरू अरूभन्दा राम्रा र तन्दुरुस्त देखिन्छन्

उमेरसँगै प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुँदै जाने भए पनि त्यसै सबै मानिसहरूलाई समान असर गर्दैन।एकै उमेर समूहमा पनि कोही मानिसहरू अरुभन्दा राम्रा र तन्दुरुस्त देखिन्छन्।त्यस्तो बेला मानिसहरू आफू भाग्यमानी भएको वा शरीरमा उचित रूपमा जीनको संयोजन भएकोमा खुसी हुन्छन्।दु:खी हुनुपर्ने कुरा मात्र छैन। किनभने हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीको कोही भाग उमेरसँगै सुधार समेत हुँदै जान्छ।यूनिभर्सिटी अफ ग्वेल्फका सायन सरिफ भन्छन्: “हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीमा केही त्यस्ता कोशिकाहरू छन् जो बढ्दो उमेरसँगै झन् बलियो बन्छन्।””यदि हामी थुप्रै रोगकारक तत्त्वको सम्पर्कमा आयौँ भने हामीमा प्रतिरक्षाको एकखाले स्मरण बन्छ र रोगसँग जुझ्न हामीसँग कोशिकाहरूको भण्डार आवश्यक पर्दैन।”तर सार्स-कोभ-२ हामी यसअघि कहिल्यै सामना नगरेको भाइरस भएकाले त्यसको स्मरण हाम्रो कोशिकामा छैन।

खोपका लागि यसको अर्थ के हो?

खोप परीक्षण
कस्ता गतिविधि सुरक्षित, कस्ता जोखिमपूर्ण

READ MORE NEWS

‘छ माया छपक्कै’को सिक्वेल बन्ने

काठमाडौं । फिल्म ‘छ माया छपक्कै’को सिक्वेल निर्माण हुने भएको छ । गत वर्षको हिट फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ले १४ करोड ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो । फिल्मको सिक्वेल पनि ‘छ माया छपक्कै’का निर्माता रोहित अधिकारीले बनाउन लागेका हुन् । फिल्मको सिक्वेलको लागि स्क्रिप्टमा काम भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।‘‘छ माया छपक्कै’ दर्शकले एकदमै मनपराएको फिल्म हो,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले सिक्वे्लको धेरै माग भएको छ । त्यो पनि बन्छ ।’फिल्मको सिक्वेल बनाउन केही समय लाग्ने अधिकारीले सुनाए । ‘छ माया छपक्कै’को सिक्वेल अगाडि एक फिल्म गर्ने तयारी गरेका अधिकारीले त्यसपछि मात्र सिक्वेल निर्माण हुने बताए । फिल्ममा पहिले सिक्वेलका केही पात्र भने परिवर्तन हुनेछन् । रोहितले ‘छ माया छपक्कै’ दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाको टिमसँग मिलेर बनाएका हुन् । दीपकदीपाको टिमले मुनाफाको ५० प्रतिशत लिने सहमतिमा रोहितसँग सहकार्य गरेका थिए ।‘छ माया छपक्कै’मा दीपकराज गिरी, केदार घिमिरे, जीतु नेपाल, नायिकाद्धय केकी अधिकारी, सुपुष्पा भट्टको मुख्य भूमिका रहेको थियो । चलचित्र दीपेन्द्र लामाको कथा तथा निर्देशन रहेको थियो ।

‘मितव्ययिताबारे थप निर्णय गर्दै छौं’

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद, कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण र त्यसले निम्त्याएको आर्थिक संकटबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ । नेकपाभित्रको विवाद र आर्थिक संकटसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्ति हुन्– नेकपा महासचिव तथा नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ।दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भएका उनी हिजोआज विभागीय तथा महाशाखा प्रमुखबाट ब्रिफिङ लिनै व्यस्त छन् । महासचिव भएकाले उनलाई पार्टीतर्फसमेत ध्यान नदिई सुख छैन । हालका दुुई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, पार्टीभित्रको विवाद, स्वास्थ्य संकटले निम्त्याएको गरिबी, बेरोजगारी तथा आर्थिक शिथिलता उकास्ने योजना र उनीमाथि हुने गरेका आलोचनामा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका कृष्ण आचार्यले गरेको टेलिफोन अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश–

पार्टी एकीकरणका लागि तपाईंले मुख्य खाका बनाउन र त्यसका आधारमा अध्यक्षद्वय मिलाउन नेकपा सचिवालयले अख्तियारी दिएको थियो । तपाईं त अर्थमन्त्री हुनतिर लाग्नुभयो । यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रको विवाद कसरी मिल्छ ?

म मन्त्री हुन लागेको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिनुभएको हो । मैले हिजो नेकपा महासचिवका रूपमा मात्रै जिम्मेवारी सम्हालिरहेको थिएँ । अहिले पार्टीको महासचिव र सरकारको अर्थमन्त्री पनि भएँ । दुवैतिरका कामलाई सही ढंगले अगाडि बढाउने प्रयास गर्छु । पार्टी एकीकरणको खाका बनाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा छ । बैठक बसेर त्यसलाई औपचारिकता दिन बाँकी छ । पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा गरेर जाने सिलसिलाका सबै गृहकार्य सकिइसकेका छन् ।

तपाईंसहित तीन जना मन्त्री भएपछि पार्टीमा विवाद सिर्जना भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी निर्णय गर्नुभयो भनिएको छ, त्यस्तै भएको हो ?

बाहिर आएका सूचना यथार्थतर्फ केन्द्रित छैनन् । पहिलो कुरा– प्रक्रियासम्मत ढंगले मन्त्रीहरू थपिएका हुन् । नेकपा सचिवालयका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा सुझाव दिनुभएको हो । दुई अध्यक्षले छलफल पनि गर्नुभएको हो । त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको हो । सचिवालयका कोही पनि नेता र अध्यक्षद्वयबीच असहमति छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सचिवालयले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा यस्तायस्ता विषयलाई ध्यान दिनू भनेर दिएको सुझावअनुसार नै काम भएको हो ।

तपाईं महासचिव पनि, अर्थमन्त्री पनि । तपाईं नै किन ?

योचाहिँ मैले उत्तर दिन सक्ने प्रश्न भएन । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नुभयो । मलाई नियुक्त गर्ने विषयमा दुई अध्यक्षबीच सल्लाह भएको छ । सचिवालयले सुझाव दिएको छ । त्यसकारण यो प्रश्नको जवाफ उहाँहरूमै केन्द्रित भयो ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको बढुवा भएको हो कि घटुवा ?

उहाँ नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि त्यही जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा उहाँ हुनुहुन्छ । हिजो पनि उपप्रधानमन्त्री, अहिले पनि त्यही भएकाले यसलाई तपाईं बढुवा भन्नुहुन्छ कि घटुवा ?

रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी खोसिएको छ नि ?

यो बढुवा पनि हैन, घटुवा पनि हैन । मैले बुझेअनुसार हिजोभन्दा अहिले उहाँको भूमिका फराकिलो भएको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछिको पहिलो बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीका विषयमा बताइसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले बताएअनुसार उहाँको भूमिका हिजोको भन्दा झन् बढेको छ ।

अर्थतन्त्रका प्रायः क्षेत्र उत्साहप्रद नभएका बेला अर्थमन्त्री हुनुभएको छ । यसलाई कसरी अघि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ?

कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी रूपमा ठूलो संकट निम्त्याएको छ । शक्तिशाली देशलाई पनि यसले धेरै प्रभावित पारेको छ । सन् १९३० पछिकै ठूलो आर्थिक संकट भनेर अर्थ्याउने गरिएको छ । यसले सबैतिर संकुचन छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा समेत नराम्रो प्रभाव परेको छ । यसले नेपाललाई पनि प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै छ । प्रभावको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता कोभिड–१९ को प्रभाव कम गर्ने र जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने हो । जनताको जीवनरक्षा गर्ने सबैभन्दा प्रमुख प्राथमिकता हो । कोभिडलाई परास्त गर्दै, जनताको जीवनरक्षा गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अहिलेको चुनौती हो ।कोभिड–१९ को प्रभाव नपरेका क्षेत्र सायद छैनन् । व्यापार, पर्यटन, निर्माण, सेवा, प्रशासन, अस्पताल तथा स्वास्थ्यतर्फ धेरै प्रभाव परेको छ । प्रभाव परेको क्षेत्रमा वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणमार्फत राहत तथा सुविधा प्रदान गर्ने हो । वित्तीय औजारहरूका माध्यमबाट नै राहत तथा सुविधा दिँदै आर्थिक पुनरुत्थानका काम गर्नु छ । यसका निम्ति सिंगो राष्ट्रले आम नागरिक त्यसभित्र पनि विशेषगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने छ । कोभिड–१९ को असर रोजगारीको क्षेत्रमा पनि परेको छ । सार्वजनिक खर्च खासगरी पुँजीगत खर्चमा संकुचन आएको छ । त्यसमा पनि तीव्रता दिनुपर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा मितव्ययिता प्रमुख चुनौतीका विषय बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्व मितव्ययिताका लागि नमुना बन्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । सम्भवतः यससम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारले छिट्टै गर्नेछ ।यो वर्षको बजेट निर्माणकै क्रममा कोभिड–१९ को असर देखिइसकेको थियो । बजेटले कोभिड–१९ का प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण नीति अघि सारेको छ । कर छुट तथा सुविधा, पुनर्कर्जा तथा राहतका विषयमा बोलिसकेको छ । तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु छ । कर्जा विस्तार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, निजी लगानीका निम्ति आधारशिला तयार पार्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने अहिलेको आवश्यकता हो । मैले पनि यिनै कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।

यी त चुनौती र कामको प्राथमिकताका विषय मात्रै भए । मुख्यगरी संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका, दैनिक गुजारामा समस्या भोगिरहेका विपन्न वर्गले तपाईं अर्थमन्त्री भएको अनुभूति केमा गर्न पाउनेछन् ?

खासगरी देशभित्र रोजगारी गुमाएर जीवन धान्न अप्ठ्यारो परिरहेकाहरूलाई सहयोग गर्ने र फेरि पनि रोजगारीमा आबद्ध गर्ने विषय मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, मौद्रिक नीतिमार्फत जेजति कुरा बोलिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्ने काममा पनि जोड दिनेछु ।

बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिमा भोकाहरूका लागि त कुनै कार्यक्रम छैन नि ?

प्रधानमन्त्रीज्यूले बारम्बार भनिरहनुभएको छ, ‘कोही पनि भोकले मर्दैन, हामी मर्न दिँदैनौं । यो सरकारको दृढसंकल्प हो ।’ त्यसकारण हामी कसैलाई पनि भोकै मर्न दिँदैनौं । त्यसपछि व्यक्तिका आआफ्ना सीपअनुसार रोजगारीमा आबद्ध गराउँछौं । कोभिड–१९ का कारण रोजगारीका अवसरमा संकुचन आएको छ । यसलाई आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमका माध्यमबाट सही ठाउँमा ल्याउँछौं ।

अर्थमन्त्रीको पदबहाली गर्दै गर्दा पहिलो निर्णय नै २० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनेसम्बन्धी थियो । अब ऋण लिएरै सरकार चलाउने हो ?

राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजस्वको दायरालाई बढाउने महत्त्वपूर्ण पाटा हुनेछन् । सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएर राष्ट्रिय हित र आवश्यकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने कुरामा दातृ निकायसँग पनि केन्द्रित हुनेछौं ।

राजस्व संकलन कम भइरहेको छ, सरकारी खर्चमा पनि चाप छ । खर्च गर्नैपर्ने क्षेत्र दिनदिनै बढेका छन् । यसलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउनुहुन्छ ?

हो, राजस्व संकलन कम भइरहेको छ । यस वर्षको तीन महिना (साउन–असोज) मा राजस्व संकलनको लक्ष्य १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ थियो, १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । कोभिड–१९ को असरबीच पनि यो संकलनलाई नराम्रो मान्न हुँदैन । अहिलेसम्म हाम्रो कुल आम्दानी २ खर्ब १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । कुल खर्च २ खर्ब ७८ करोड रुपैयाँ भएको छ । १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चितिमा छौं । यी आँकडा हेक्का राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।

हेक्का राखेर मात्रै त नहोला, अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ ?

बृहत् अध्ययन गरेर आयोगले सरकारलाई सुझव दिइसकेको छ । सरकारले नै अध्ययन गर्न लगाएको हो । आयोगका सुझावलाई सरकारले स्वामित्व लिइसकेको छ । बजेट वक्तव्यमा समेत आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नैपर्ने खालका छन् । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमै सरकार छ । त्यसका निम्ति अनुकूल वातावरण र आधार निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर हुनेछौं । यसो नगरी समग्र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्दैनौं ।

फेरि अर्को श्वेतपत्र ल्याउने तयारी जस्तो देखिन्छ । मितव्ययिताका नीति के–कस्ता हुनेछन् ?

त्यताचाहिँ नजाऊँ कि ? हामी धेरै ढिलो गर्दैनौं । मितव्ययितासम्बन्धी नीति ल्याउँछौं । अब मितव्ययितामै बढी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ । अरू काम पनि क्रमशः गर्दै जानेछौं ।

धेरै नयाँ काम गर्ने सोच रहेछ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटअनुसार नै ती काम गर्न सम्भव छ ? कि पूरक बजेट ल्याउने ?

कोभिड–१९ को प्रभाव सुरु भइसकेपछि यो बजेट आएको हो । यसको प्रभावको अनुमान बजेटले गरिसकेको छ । त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने अठोट र संकल्प बजेटले अघि सारेको छ । त्यसकारण यो बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अघि जान सक्दा चुनौती सामना गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सम्भव छ । अहिले नै अर्को कुनै बजेट आवश्यक छैन । पूरक बजेट आउँदैन ।

तपाईं अर्थशास्त्रभन्दा पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले बढी विचार गर्नुहुन्छ । राजनीतिक जोडघटाउलाई ध्यान दिएर काम गर्ने भएकाले अब तपाईंले वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उद्योगी व्यापारीलाई अधिक छुट तथा सुविधा दिने अनुमान पनि हुन थालेका छन् नि ?

म अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेटमाथि दुइटा विषयमा बढ्ता आलोचना भएको थियो । विष्णु पौडेलले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तय गर्‍यो, यो हावादारी भयो भन्थे । मैले बजेट त प्रस्तुत गरें, सरकारबाट बाहिरिनुपरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाइनँ । तर पनि मैले प्रक्षेपण गरेभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यो तथ्यले नै बोल्छ । त्यतिबेला राजस्व संकलनको जुन लक्ष्य राखेको थिएँ, त्यसमा पनि आलोचना भएको थियो । यो बजेट सुन्निएको हो, प्राकृतिक हिसाबले मोटाएको मात्रै होइन भनेर आलोचना गरे । राजस्व लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्थे । कार्यान्वयन गर्न नपाए पनि मैले तय गरेको लक्ष्यअनुसार नै राजस्व उठ्यो । अहिले पनि हामीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तीन क्षेत्रलाई महत्त्वसाथ हेर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी, रोजगारी र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिका लागि सँगै लिएर राज्य अघि बढ्नुपर्छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने र उनीहरूलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने हिसाबले काम हुनेछन् ।

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नैपर्ने भएको छ । उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि पनि गर्नु छ । तर योसँगै अनुशासित वित्तीय प्रणाली पनि त हुनुपर्ला नि ?

अनुशासनका विषयमा मलाई हेक्का छ । कानुनभन्दा बाहिर गएर म केही गर्दिनँ । कानुनअनुसार राज्यले सबैलाई साथ, सहयोग र संरक्षण गर्नुपर्छ, गर्छ ।

तपाईंको विज्ञतासँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा लगानीकर्ताको मन जित्न नसक्नुहुने हो कि भन्ने अनुमान पनि भइरहेको छ । यसबारे जानकार हुनुहुन्छ ?

विज्ञता होस् या अरू विषयमा कुनै पनि व्यक्तिबारे समाज वा हरेक नागरिकले प्रश्न गर्न पाउँछन् । त्यसप्रति मेरो सम्मान छ । दोस्रो कुरा– अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, लगानीकर्ता र विकास साझेदार सरकारको नीति र कार्यक्रममा निर्भर हुन्छन् भन्ने मैले बुझेको छु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको कस्तो नीति, कस्तो कार्यक्रम, यसले विकासमा लिएका प्राथमिकता के छन् भन्ने आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परिभाषित हुने हो । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनमा समस्या हुन्छ भन्ने लाग्दैन । हिजो पनि नेपालको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने गरेका थियौं । जुटाएको सहयोग नीति–नियमभित्र रहेर प्रयोग गरिरहेका छौं । यसलाई थप नयाँ ढंगले उचाइ दिनेछौं । मेरो सन्दर्भमा गरिएका आलोचनामा अनादर भने गर्ने छैन ।

तपाईं अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालदेखि अर्थशास्त्री, प्रशासनविद् तथा केही बौद्धिक वर्गसम्मले आलोचना गरे । तपाईं स्वच्छ छविको हुनुहुन्न, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आए । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

म सार्वजनिक व्यक्ति हुँ । मेरो जीवनको हरेक पाना सार्वजनिक छ, सार्वजनिक हुनेछ । कानुन र नैतिकताको सीमा, जनता अनि राष्ट्रप्रति जवाफदेहीपूर्ण ढंगले आफ्नो काम गर्नुपर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्छु । मलाई थाहा छ, समाजको परीक्षामा म खरो उत्रिनुपर्छ ।

कानुन, नैतिकता र जवफदेहिताको कुरा गर्नुभयो, तर बालुवाटार जग्गा प्रकरणको सन्दर्भमा त्यस्तो देखिएन नि ?

यो विषय समाजमा धेरै छलफल भइसकेको छ । यसले औपचारिक कोर्स लिइसकेको छ । मैले थप केही भनिरहनुपर्दैन ।

अहिले निकै चर्चामा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले ९ अर्ब रुपैयाँ कमिसन बाँडचुँड गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

म अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री भएका बेला बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा एउटा निर्णय गरेको थिएँ । यति ठूलो आयोजनाका लागि आन्तरिक स्रोत पनि परिचालन गर्नुपर्छ भनेर पेट्रोल, डिजेलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउने बजेटमा उल्लेख गरेको थिएँ । अहिले त्यही शीर्षकबाट धेरै रकम पनि संकलन भइसकेको छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले आधिकारिकता, तथ्य, आधार, प्रमाण नभएको कुरा राख्नुभयो । समाजमा भ्रम सिर्जना भयो । उहाँजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले त्यस खालको कुरा गर्नु हुँदैनथ्यो ।

आधार, प्रमाणको कुरा उहाँले नै बताउनुहोला या नहोला । तर तपाईंले पनि स्वदेशी स्रोतबाटै बनाउने आशयले इन्धनमा कर लगाउनुभएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकार, तत्कालीन संसदीय दुई समितिले पनि स्वदेशी स्रोतमै बनाउने निर्णय गर्दै गर्दा बिनाप्रतिस्पर्धा विवादास्पद कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा दिएर शंकास्पद काम भएको हो नि, होइन र ?

पहिलेका निर्णयका सन्दर्भमा म धेरै भन्न सक्दिनँ । तर राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना स्वदेशी स्रोतबाटै बनाऔं भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ । कति सम्भव हुन्छ, हुँदैन, स्रोतसाधनमा निर्भर पर्ने कुरा हो । मोडालिटीका विषयमा समग्र छलफलपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा आइहाल्छ नि ।


Your Views
Related News