म्याग्दी, ५ कार्तिक । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ बिमका पहिरोपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ ।पहिरोबाट घर भत्किएका र अन्यत्र जग्गा नभएकाहरुको स्थायी बसोबासका लागि घर निर्माण गर्न जग्गा पहिचान गरिएको हो । गत असार २५ र २६ गतेको पहिरोका कारण बिमको तल्लोगाउँ, नौरुङ, दुले र बाइन्दफाँटमा ३३ वटा घर भत्किएको थियो । सो पहिरोमा परेर आठ जनाको मृत्यु र एक जना बेपत्ता भएका थिए ।घरबास गुमाएकामध्ये एक जनाको काठमाडौंमा घर छ । २० जनाको अन्यत्र जग्गा छ । घर र जग्गा सबै पहिरोमा गुमाएका १२ परिवारको घर निर्माणका लागि पाँच रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको वडाध्यक्ष रेशम जुग्जालीले बताए ।बिमको तल्लोगाउँस्थित हिराजित स्मृति युवा क्लबको खेलमैदान परिसरमा विस्थापितको घर बनाउन रु २० लाखमा जग्गा खरिद गर्ने तयारी भएको छ । ‘स्वदेश तथा विदेशमा भएका बिमवासीहरुको पहलमा सङ्कलित रकमबाट जग्गा खरिद गरेर दशैँलगत्तै पहिरोपीडितका लागि घर निर्माण शुरु गर्ने योजनामा छौं’, वडाध्यक्ष जुग्जालीले भने, ‘जतिसक्दो छिटो पुनःबासको व्यवस्था मिलाउन पालिका, प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई कार्यविधि र बजेटको ब्यवस्थापन गर्न माग गरेका छौं ।’उनीहरुको पुनर्बासका लागि समुदायस्तरबाट स्वदेश तथा विदेशमा आर्थिक सहयोग समेत सङ्कलन भएको छ । घरबास गुमाएकाहरुलाई विदेश र शहरमा भएकाको खाली घर तथा आफन्तकहाँ राखिएको छ ।पहिरोबाट क्षतिग्रस्त दरवाङ–खारा–बिम तल्लोगाउँ जोड्ने सडक रु ५८ लाखमा मर्मत भइसकेको छ । वडा कार्यालय रहेको तल्लोगाउँबाट बाइन्दफाँट हुँदै मालिका जोड्ने सडक पनि पालिकाले विनियोजन गरेको रु २५ लाख बजेटबाट मर्मत भइरहेको छ ।नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको प्राबिधिक सहयोगमा युवा क्लवको नेतृत्वमा श्रमदान गरेर पहिरोका कारण अवरुद्ध विद्युत् मर्मत गरिएको थियो । पहिरोले दुई बर्षअघि रु. एक करोड ४३ लाख खर्चेर निर्माण भएको बिम लिफ्ट र बाइन्दफाँट खानेपानी आयोजनाको मुहान बगाएपछि बैकल्पिक मुहानबाट पानी आपुर्ति गराइएको छ ।लिफ्ट आयोजनाको मुहान नै बगाएकाले नयाँ मुहानबाट पानी ल्याउन पहल गरिएको वडाध्यक्ष जुग्जालीले बताए । नौमानेमा रहेको शिव आधारभूत विद्यालयको भवनमा बाढी पसेको र खाराको बाल विकास केन्द्रको भवन भत्किएको छ ।मङ्गलबार बिम पुगेका गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ समक्ष स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिले पीडितको पुनस्र्थापना, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि थप बजेट र योजनाको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।

READ MORE NEWS

कोरोना भाइरसविरुद्ध भेन्टिलेसन सुधार कार्यक्रम


बर्लिन, (एजेन्सी) ।

जर्मन सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक भवनमा भेन्टिलेसन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न ४८ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ। सरकारी कार्यालय, संग्रहालय, थिएटर, विश्वविद्यालय तथा विद्यालय भवनमा खुला हावा आवतजावतका लागि उक्त पैसा खर्च गरिने बताइएको छ।हालसम्म निजी क्षेत्रका लागि भने सरकारले यस सम्बन्धमा लगानी गर्नेबारे सोचेको छैन। कोभिड–१९ संक्रमित व्यक्तिले हाच्छिउँ गर्दा वा खोक्दा निस्कने जलीय कणको संसर्गमा परेपछि स्वस्थ व्यक्तिमा कोरोना भाइरस प्रवेश हुने गर्छ।हालसम्मको वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट त्यस्ता जलीय कण कुनै कोठाभित्र कम्तीमा आठ मिनेटसम्म रहन सक्छन्। पूर्णतः नयाँ भेन्टिलेसन प्रणाली जडान गर्दा धेरै खर्च हुने भएकाले हाल यथावत् रहेको प्रणलीलाई मात्र मर्मत र सुधार गरिने सरकारले जनाएको छ।प्रत्येक भवनका लागि अधिकतम मर्मत खर्च १ लाख यूरो तोकिएको छ। यस परियोजनाअनुसार कार्बनडाइअक्साइड सेन्सरका लागि पनि पैसा खर्च गरिनेछ। त्यस्ता सेन्सरले कोठाको वायु अस्वस्थकर भएको संकेत दिने गर्छ। मंगलबारदेखि नै यो बजेट कार्यान्वयन गरिन लागेको छ। सरकारले सेन्ट्रल एयर कन्डिसन सिस्टम नभएका विद्यालयमा कमसेकम मोबाइल एयर प्युरिफायर प्रयोग गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।बाभारिन प्रसारण केन्द्र बिआर २४ का अनुसार मोबाइल भेन्टिलेटरले केही मिनेटभित्रै कोठाको हावा पूर्णतः सफा गर्न सक्छ र यसका लागि प्रत्येकपटक दुई हजार यूरो खर्च लाग्नेछ। तर, जर्मन विशेषज्ञले युभि लाइट, आयोनाइजेसन वा ओजनमा भरपर्ने यस्ता उपकरण कोरोना भाइरस भगाउन प्रभावकारी नहुने तथा कहिलेकाहीं बरु यसले वायुको गुणस्तर नै खराब बनाउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्।

क्षतिपूर्ति तिरेबापत सुडान आतंककारी सूचीबाट हट्ने

वासिङ्टन, (एजेन्सी) ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यदि सुडानले क्षतिपूर्तिबापत ३३ करोड ५० लाख अमरिकी डलर तिरेको खण्डमा त्यसलाई आंतकवादको बढावा दिने राष्ट्रको सूचीबाट हटाउन सक्ने बताएका छन्। ट्रम्पको उक्त प्रस्तावलाई सकारात्मकरूपमा लिँदै रकम अमेरिका पठाइ सकेको तर अमेरिकाबाट आधिकारिक पत्र प्राप्त भई नसकेको सुडानी प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हामदोकले बताएका छन्।सन् १९९३ देखि नै संयुक्त राज्य अमेरिकाले सुडानलाई आतंककारी मुलुकको सूचीमा राख्दै आएको थियो। त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय लडाकू समूह अलकायदाका नाइके ओसामा बिन लादेन त्यहाँ सरकारी अतिथिको हैसियतले बस्ने गर्दथे।अमेरिकाले माग गरेको क्षतिपूर्ति सन् १९९८ मा अलकायदाले अफ्रिकास्थित आफ्ना दूतावासमा गरेको बम आक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। तान्जानिया र केन्यास्थित अमेरिकी दूतावासमा गरिएको बम विस्फोटमा २ सय २० बढी मानिसको ज्यान गएको थियो। साथै, अन्य हजारौं संख्यामा सर्वसाधारण घाइते भएका थिए।ट्रम्पले सुडानबाट प्राप्त उक्त क्षतिपूर्ति रकम ती आक्रमणमा मारिएका पीडित परिवारलाई वितरण गरिने बताएका छन्। ओसामा बिन लादेनकै योजना र निर्देशनमा सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अल कायदाका लडाकूबाट अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ट्वीन टावरलगायतका अन्य स्थानमा भएको आत्मघाती आतंककारी घटनामा हजारौं अमरिकीको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनापछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन फौजको सहयोगमा विश्वव्यापी आतंकवादविरोधी अभियानको थालनी गरेका थिए।गत वर्ष विशाल जनप्रदर्शन पश्चात् सुडानका राष्ट्रपति ओमार अल–बसिरलाई अपदस्थ गरेयता अमेरिका र सुडानबीचको सम्बन्धमा बिस्तारै सुधार आएको हो। हिंसाग्रस्त अफ्रिकी मुलुक सुुडानमा अल बसिरले ३० वर्षसम्म शासन चलाएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विश्लेषकले अति गरिबीबाट पीडित सुडानलाई अमेरिकाले सो सूचीबाट निकालेको खण्डमा केही हदसम्म राहत मिल्ने विचार प्रकट गरेका छन्।

एनआईसीले लगानीकर्तालाई दिने भयो २० प्रतिशत लाभांश

ajaako_artha
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले गत आवको मुनाफाबाट आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ ।बैंकको मंगलवार बसेको संचालक समितिको ४६० औं बैठकले  २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको हो ।बैंकले १९ प्रतिशत बोनश शेयर र १ प्रतिशत नगद लाभांश कर प्रयोजनका लागि वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।उक्त लाभांश लगानीकर्ताहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृत तथा कम्पनीको आगामी २३ औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्र पाउनेछन् ।

Your Views
Related News