देश नं।१ सरकारले मोरङको ग्रामथानमा निर्माण गर्न लागेको ज्येष्ठ नागरिकग्रामको गुरुयोजनाअन्गर्तत चालू आर्थिक वर्षमा रु तीन करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।पूर्व विश्व सुन्दरी शृङ्खला खतिवडानेतृत्वको प्राविधिक टिमले तयार पारेको गुरुयोजनाबारे आज गरिएको सरोकार भएकाको छलफलमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा ग्रामको निर्माण गर्ने जानकारी दिइयो ।कूल १० विगाहा १४ कठ्ठा जग्गामा ७२ वटा घरहरु निर्माण गरी ग्राम बनाइनेछ । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले निर्माण कार्यको शिलान्यास चाँडै गर्ने गरी काम अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले परियोजना सम्पन्न भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका आश्रमभन्दा स्तरीय बन्ने र ग्राममा बेसहराका लागि सम्मानजनक बस्न सकिने प्रबन्ध गरिनेछ ।
READ MORE NEWS
अबको दश वर्षमा नीजि विद्यालय बन्द हुन्छन्ः नगरप्रमुख मिश्र
भक्तपुर । चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले अबको १० वर्षमा नीजि (संस्थागत) विद्यालय बन्द हुने बताएका छन् । वडा नम्बर ६, गड्गडेस्थित चुनादेवी माविको नयाँ निर्माण हुने भवनको बुधबार शिल्यान्यास गर्दै उनले भने, ‘मैले नीजि विद्यालयका सञ्चालकहरु समक्ष भनेको छु अब दश वर्षमा तपाईको स्कुल बन्द हुन्छ ।’ नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि गर्न, विद्यार्थी संख्या बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेकाले क्रमशः विद्यार्थी नीजि विद्यालय छाडेर सामुदायिकमा आउने नगरप्रमुख मिश्रको विश्वास छ । गुणस्तर बनेको अग्लो र ठुलो भवन हैन भन्दै मिश्रले त्यसका लागि सञ्चालक समिति, प्रअ, शिक्षक, अभिभावक सबै एकसाथ मिलेर सामुदायिक विद्यालय राम्रो बनाउन लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘चाँगुनारायणमा छोरीहरुले स्कुल जान नछोडुन् भनेर ‘छोरीको बचत खाता’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ’ नगरप्रमुख मिश्रले भने । कार्यक्रममा वडा नम्बर ६ का वडाअध्यक्ष सन्ते वाइवा, व्यवस्थापन समितिका विष्णु तामाङ्ग, विद्यालयकी प्रधानाध्यापक नानुमैयाँ गिरीलगायतले सबैले मिलेर नै सामुदायिक विद्यालयलाई आर्कषक बनाउन लाग्नु पर्ने बताएका छन्। उक्त नयाँ निमार्ण हुने भवनका लागि नेपाल सरकारको १७.६ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण ७४.९ प्रतिशत र वैदेशिक सहायता ७.५ प्रतिशत रकम लगानि हुनेछ । मूल्य अभिबृद्धि करबाहेक ३ करोड १८ लाख ४१ हजार ६ सय ७४ रुपैयाँमा २ तल्ले ९ कोठाको भवन निर्माण हुने जानकारी विद्यालयले दिएको छ । शर्मा–खानी जेभीले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको उक्त भवन २०७८ साल माघ २६ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
ध्रुवीकरण, शक्ति सन्तुलन र ओली सरकारको बहिर्गमन
एउटा वर्गीय समाजमा सामाजिक र वर्गीय अन्तर्विरोधहरू निरन्तर भइ नै रहन्छन् । तिनको घनत्व र मात्रामा हेरफेर पनि भइरहन्छ । यसले समाजमा हुने एकता र सङ्घर्षलाई निरन्तर प्रभाव पारिरहन्छ । यो इतिहासको भौतिकवादी नियम हो र नेपाल पनि त्यसको अपवाद हुन सक्दैन । समाजमा हुने यी सङ्घर्षहरूमा राज्य व्यवस्था, सरकार आदिको ठूलो भूमिका हुन्छ । कतिपय अवस्थामा समाजमा हुने वर्गहरू वा सामाजिक समुदाय आपसमा सङ्घर्ष गर्छन् । सीधै राज्य व्यवस्था र सरकारसँग सङ्घर्ष प्रधान बनेको पाइँदैन । तर एउटा राजनीतिक रूपमा सचेत समाजमा जनताको सङ्घर्ष राज्य व्यवस्था र सरकारसँग सीधा हुने अवस्था हुन्छ । पटक पटक नेपाली समाजमा यही अवस्था पैदा भएको देखिन्छ । यी सङ्घर्षमा को विजयी र को पराजित हुन्छ ? यसमा ध्रुवीकरण र शक्ति सन्तुलनको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । ध्रुवीकरण र शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा परिवर्तन भइरहन्छ । त्यसैले राज्य व्यवस्था र सरकारहरूमा पनि परिवर्तन भइरहन्छ । यो सङ्क्षिप्त आलेखमा यही विषयमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिने छ ।
नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण र शक्ति सन्तुलन
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विगत साढे दुई वर्षमा गरेका राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसन खोरी, शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा भएको निजीकरण र माफियाकरण बेरोजगारी र भोकमरीले आम जनतामा यो सरकारका विरुद्धको आक्रोस क्रमशः चरम उत्कर्षतिर जाँदै छ । यो सरकारको खारेजीतिर समाजमा ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । स्वयं सत्ताधारी पार्टी, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, सेना सबैतिर ध्रुवीकरण भइरहेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने र नगर्नेका बीचमा, कमिसन खाने र नखानेका बीचमा, एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्छ र पारित हुनुहुँदैन भन्ने बीचमा, नेपालको वास्तविक भूमि हासिल गर्नुपर्छ र गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा, सांसद्हरूले दसैँ भत्ता लिनु हुँदैन र छोड्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा, महामारीको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्छ र गर्नुपर्दैन भन्ने पक्षमा । आदि इत्यादि ।
सरकार टिक्ने आधार सकिँदै गयो
माथि जुन चर्चा गरियो ती सबैको कारणबाट सरकार अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको सबैले बुझ्न थालिसकेका छन् । २१ वटा राजनीतिक सङ्गठनको सामान्य कार्यगत एकतासँग पनि भयभीत नै भएको स्वरमा प्रहरी सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यक्रममा ‘गठबन्धन’ को नामै लिएर गृहमन्त्री बरबराउनु पनि त्यसैको सङ्केत हो ।सांसदहरूलाई रिझाएपछि टिक्न सकिन्छ भनेर होला, कोभिड–१९ को महामारीबाट त्रसित भएका नेपाली जनतालाई सरकारसँग रकम नभएर अब उपचार खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्छ भनेर लाचारी देखाएको सरकारले सांसद र मन्त्रीहरूलाई समेत दसैँ पेस्कीबापत अर्बांैको रकम बाँडेको । खुसीको कुरा हो कि सरकारले एक प्रकारले घुसका लागि जनताको पेट काटेर दिएको रकम लिन केही जनपक्षीय सांसदहरूले अस्वीकार गरे । उक्त रकम सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने सांसदहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गयो । यसले सरकारको निरीहता स्पष्ट भयो । अन्ततः सरकार आफै दसैँ भत्ताको निर्णय फिर्ता गर्न बाध्य भयो ।यो सरकारलाई बिदाइ गर्न पछिल्लो दुई तीन दिनमा यसले आफैंले गरेका निर्णय नै पर्याप्त छन् । सरकारका स्वास्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले विगतमा निःशुल्क उपचार गर्दै आएको कोभिड १९ को उपचार सरकारले अब आइन्दा नगर्ने बिरामी आफैँले गर्नुपर्ने खबर पत्रकार नियमित भेटघाटका क्रममा बताए । यो निर्णय नेपालको संविधानको धारा ३५ को सीधा अवज्ञा हो । खुला रूपमा उल्लङ्घन हो । यसका साथै हालै यसैसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र परमादेशको समेत उपहास हो । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भलाई लिएर त्यहाँका प्रदेश सांसदलाई ‘केन्द्र सरकारको आदेश बिना प्रदेशले कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार छैन’ भन्ने प्रशिक्षण प्रधानमन्त्रीले चलाउनु सङ्घीयता विरोधी र असंवैधानिक भएको कुरा स्पष्ट छ । ओली सरकारलाई बहिर्गमन गराउन यति मात्र पनि पर्याप्त छैन र ?
