चाडबाडका बेला खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको कालोबजारी हुनु या अचाक्ली मूल्य बढ्नु नेपाली बजारको नकारात्मक विशेषता नै हो । झारा टार्नै सही, सरकारले पर्वलक्षित अनुगमन नगर्ने पनि होइन । यसपालि पनि केही सरकारी टोलीहरू बजार अनुगमनमा निस्किएका थिए, तैपनि महँगी अकासिन रोकिएन ।यसबाट के बुझिन्छ भने, बर्सेनि अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि हुनुमा कि नेपाली बजारमा केही प्रणालीगत त्रुटि छ कि सरकारी निकायहरूले गर्ने अनुगमन देखावटी मात्रै हुन्, यी प्रभावकारी छैनन् । त्यसैले, औचित्यहीन ढंगले बजार बढ्नुको कारण खोजिनुपर्छ । स्वाभाविक मूल्य प्रणालीभन्दा बाहिर गएर भाउ बढाउन क–कसको भूमिका छ, त्यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ । र, यसलाई स्वाभाविक लयमा ल्याउन सरकार कहाँ चुकेको छ भन्नेबारे समीक्षा गरिनुपर्छ । सरकार, व्यापारीलगायतका सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सत्प्रयासमा बर्सेनि उपभोक्ता ठगिने दुष्चक्र तोडिनुपर्छ ।यसपटक त उसै पनि, कोभिड–१९ सिर्जित परिस्थितिका कारण आम उपभोक्ताको खल्ती रित्तो–रित्तो छ । क्रयशक्ति जति घटे पनि खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यकीय सामग्री नकिनी कसैलाई सुख छैन । तर तिनै सामग्रीको बजार भाउ भने छोइनसक्नुसँगले बढेको छ । गत वर्षको दसैंको तुलनामा अधिकांश खाद्यान्न तथा गेडागुडीको मूल्य किलोकै दस रुपैयाँभन्दा बढी बढेको छ । हरियो केराउको किलोमै ४० रुपैयाँ र खानेतेल तथा घिउको भाउ किलोमै ५० रुपैयाँसम्म बढेको छ । आधार मूल्यको तुलनामा यो वृद्धि निकै ठूलो हो । उत्पादन/आयात र बजारीकरणका क्रममा स्वाभाविक रूपमा भाउ केही तलमाथि हुनु अन्यथा होइन । तर बिनाकारण, त्यो पनि सबै क्षेत्र महामारीको मार परेका बेला आम उपभोक्ता ठगिने गरी भइरहेको महँगी भने अस्वाभाविक छ, यसको नियन्त्रण गर्न सरकारलगायतका सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्छ ।व्यापारीहरूले आफ्नो संगठित शक्ति बजारको विश्वास बटुल्न र गुणस्तर कायम राख्न प्रयोग गर्नुपर्छ, मिलेमतोमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्न होइन । यस्तो संकटको घडीमा बजारको मूल्य मनपरी ढंगले तल–माथि हुन नदिनु व्यापारीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वको विषय मात्र होइन, यो त उनीहरूको पेसागत इमानदारीको सवाल पनि हो । यस्तो पेसागत जवाफदेहिता हरेक व्यवसायीमा हुनुपर्छ । खुद्रा विक्रेताले थोकलाई र थोकले उद्योगीलाई देखाएर कोही पनि पन्छिन मिल्दैन । व्यवसायीले जायज मुनाफासहित लाग्दो मूल्य लिन पाउनुपर्छ, तर जुनसुकै खुद्रा सामानमा किन नहोस्, एक रुपैयाँ मूल्य बढ्नुको पनि औचित्य खुल्नुपर्छ । खुला बजारको अर्थ प्रतिस्पर्धा प्रशस्त होस्, ‘सिन्डिकेट’ वा ‘कार्टेल’ नहोस् र प्रशस्त छनोटको अवसर पाई उपभोक्ताहरू लाभान्वित हुन सकून् भन्ने हो, व्यापारीहरूलाई मन लागेको सामग्रीमा मनपर्दी नै मूल्य बढाउन खुला छ भनिएको होइन ।कतिपय आयातित वस्तुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै भाउ बढ्दा यहाँ प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो, तर यस्तो मूल्यवृद्धि विदेशी बजारकै अनुपातमा मात्र हुनुपर्छ । र, यो घट्दा र बढ्दा दुवै अवस्थामा लागू हुनुपर्छ । जस्तो : अहिले, चामलको मूल्य केहीअघिको तुलनामा थोकमा प्रतिबोरा सय रुपैयाँले घटे पनि खुद्रामा पुरानै दाममा बिक्री भइरहेको छ । यस्तो गलत प्रचलनले बजारमाथि उपभोक्ताको विश्वास गुम्छ । साथै, कालोबजारी ऐनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइँदैन तर उत्पादकहरूले २० प्रतिशतभन्दा बढी अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेरै बजारमा सामान पठाउने गरेका छन् । यसरी चलखेल गरेर मूल्य २० प्रतिशतभन्दा बढी राखिनु उपभोक्तामाथिको सरासर धोका हो । माग बढी भएको चाडबाडका बेला उपभोक्ताले जस्तोसुकै सामग्री जतिमा पनि किनिहाल्छन् भन्ने मनोविज्ञान व्यवसायीहरूले पाल्नु हुँदैन ।बजारमा आफूखुसी मूल्य बढ्न नदिन उपभोक्ता आफैं पनि जागरुक हुनुपर्छ । सरकारले पनि बजार अनुगमन प्रणालीलाई चाडबाडकेन्द्रित मात्र नभएर बाह्रै मास स्वचालित बनाउनुपर्छ । र, यस्तो अनुगमन सबै तहमा समान ढंगले गर्नुपर्छ, उद्योगी र ठूला व्यापारीलाई छुट र सानालाई मात्रै कानुन लगाउनु हुँदैन । साना पसलहरूमा मात्र अनुगमन गरेर सम्पूर्ण रूपमा मूल्य नियन्त्रणमा आउन तथा बजार शुद्ध हुन कहिल्यै सक्दैन । क्रयशक्ति कम भएका बेला छुट पाउनुपर्ने उपभोक्ता उल्टो अचाक्ली महँगीको मारमा परेको अहिलेको अवस्थामा यसबारे संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्छ । संघीय संरचनामा अनुसार बजार अनुगमनको अभिभारा पाएका स्थानीय सरकारहरू यसमा यसमा सचेत रहनुपर्छ । संघीय सरकारका वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र स्थानीय तहमध्ये कसले के अनुगमन गर्ने तथा कसले कुन तहसम्म कारबाही गर्ने भन्नेबारेको अन्योल सरकारले हटाउनुपर्छ । सबैको समष्टिगत प्रयत्नबाट बजारको मूल्य चक्रलाई स्वाभाविक लयमा ल्याउनुपर्छ, उपभोक्ताको ढाड जथाभावी सेकिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

READ MORE NEWS

स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ८ अर्बका कार्यक्रम


Your Views
Related News