काठमाडौं। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत महामहिम पार्क छोङ-सुकबीच शिष्टचार भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। सिंहदरबारस्थित अध्यक्ष तिमिल्सिनाको कार्यकक्षमा बुधवार भएको भेटमा दुई देशको सम्बन्ध, साझेदारी, सहकार्य लगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो।

भेटमा, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नवनियुक्त राजदूत छोङ-सुकलाई नेपालका लागि राजदूतमा नियुक्त हुनु भएकोमा बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। ‘नेपाल र दक्षीण कोरियाबीच लामो समयदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध सुमधुर रहँदै आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई स्मरण गर्दै ‘नेपाल र दक्षीण कोरियाका बीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउन दुई देश बीच हुने उच्च स्तरीय भ्रमणले थप सहयोग पुर्‍याउने र यस कार्यमा यहाँको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिएको छु।

गौतम बुद्धको जन्मस्थान नेपाल र बौद्ध धर्मालम्बीहरुको बाहुल्यता रहेको दक्षीण कोरियाबीचको हवाई उडानमा आगामी दिनहरुमा दुवै देशका ध्वजावाहाक जहाजहरु उडाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

दक्षिण कोरियाबाट धार्मिक र सहिष्णुताका लागि विश्वमै प्रख्यात भएको नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरु गौतम बुद्ध जन्मेको स्थान लुम्बिनी, तराई तथा हिमालमा रमाउन सक्ने बताउनु भयो ।

नेपाल र कोरियाबीचको व्यापारमा नेपालले व्यापार घाटा कम गराउन हस्तकला र जडिबुटि निर्यातमा जोड दिनुपर्ने कुरा बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कोरियाली नागरिकहरुलाई उत्प्रेरित गर्न महामहिमको कार्यकालमा महत्वपूर्ण भुमिका रहने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्नु भयो। भेटमा अध्यक्ष कोरियाली नागरिकलाई नेपालको कृषि, पर्यटन तथा उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि आह्वान गर्दै यसमा महामहिमको ठूलो भुमिका रहनेछ भन्ने कुरा व्यक्त गर्नु भयो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा फैलिरहेको र नियन्त्रणको प्रयत्न नेपाल सरकारले गरिरहेको अवस्थामा कोरियन सरकारबाट समेत सहयोग प्राप्त भएकोमा नेपाली जनता र संघीय संसदको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै छिटैनै यो महामारी रोकिने आशा व्यक्त गर्नुभयो।

त्यसैगरी राजदूत छोङ-सुकले भेटका क्रममा नेपाल र दक्षिण कोरियाको सम्बन्ध सरकार, संसद र जनस्तरमा उच्च रहेको बताउनु भयो। उहाँले संयुक्त राष्ट्र संघ, डब्लु. टि. ओ. जस्ता अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा दुई देश बीच साझा बिचार तथा सहकार्य हुदै आइरहेको कुरा राख्नुभयो। ई. पि. एस. मार्फत कोरिया गएर सीप सिकेर फर्केका नेपालीहरुलाई नेपालमा पनि उस्तै काम गर्ने वातावरण मिलाउन आफूहरुले सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभयो।

दुई देशका संसदबीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कार्य अघि बढाउने बताउनुभयो। राजदूत छोङ-सुकले लुम्बनीका साथै नेपालका प्राकृतिक सुन्दर स्थानहरुको भ्रमण गर्न दक्षिण कोरियन नागरिकहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यमा लाग्ने कुरा बताउनुभयो । यसका साथै नेपालमा कोभिड-१९ नियन्त्रण कोरियन सरकारबाट सक्दो सहयोग गर्ने तथा दुई देशको व्यापार घाटा सन्तुलनमा राख्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो।

READ MORE NEWS

कोरोना रोगले छट्पटाएका जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन भन्न सक्छन्

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले सरकारको कडा शब्दमा आलोचना गर्नुभएको छ । उहाँले कोरोना महामारीमा रोगले छट्पटाएका जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन पनि भन्न सक्छन् भनेर प्रतिकृया दिनु भएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले सरकारलाई कडा शब्दमा चेतावनी दिनु भएको हो । उहाँले संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीमा हरेक जनतालाई कुनै भेदभाव नगरी स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको अनिवार्य दायित्व भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

सरकारकै हेलचक्राईले कोरोना भाइरस समुदायस्तरमा फैलिएर संक्रमति भएका सर्वसाधरणको निःशुल्क उपचार गर्न सक्दिन भन्नु सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णय मात्रै होईन, संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको उहाँको बुझाई रहेको छ ।

उहाँले भन्नु भएको छ, ‘महामारीमा जनताको निःशुल्क उपचार गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । यस्तै महामारीमा राज्यको भरोसा हुन्छ भनेरै जनताले सरकारलाई कर तिर्ने हो । तर महामारीमा रोगले छटपटाएका जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन पनि भन्न सक्छन् ।’

देउवाले सरकारलाई तत्काल सशुल्क उपचार गर्ने निर्णय खारेज गरि सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको आदेशलाई समेत पालना गर्दै हरेक नागरिकको पीसीआर परिक्षण र कोरोनाको उपचार निःशुल्क गराउन जोडदार माग गर्नुभएको छ । यस्तो छ फेसबुकमा स्टाटस

~~महामारीमा रोगले छटपटाएका जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन पनि भन्न सक्छन् ~~

संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीमा हरेक जनतालाई कुनै भेदभाव नगरी स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो।

तर सरकारकै हेलचक्राईले कोरोना भाइरस समुदायस्तरमा फैलिएर संक्रमति भएका सर्वसाधरणको निःशुल्क उपचार गर्न सक्दिन भन्नु सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णय मात्रै होईन, संविधानको ठाडो उल्लंघन पनि हो ।

महामारीमा जनताको निःशुल्क उपचार गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । यस्तै महामारीमा राज्यको भरोसा हुन्छ भनेरै जनताले सरकारलाई कर तिर्ने हो । तर महामारीमा रोगले छटपटाएका जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन पनि भन्न सक्छन् ।

म सरकारलाई तत्काल सशुल्क उपचार गर्ने निर्णय खारेज गरि सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको आदेशलाई समेत पालना गर्दै हरेक नागरिकको पीसीआर परिक्षण र कोरोनाको उपचार निशुल्क गराउन जोडदार माग गर्दछु। – जय नेपाल।


Your Views
Related News