काठमाडौं । न्यायालयका आदेशहरु पालना नहुने कुरा कदापी स्वीकार्य नहुने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ । कोरोना भाइरसको उपचार निःशुल्क हुनु पर्ने भनी दिइएको आदेशमा नै सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ–‘अदालतका आदेशहरु पालना नहुने कुरा यसलाई कदापी स्वीकार्य हुँदैन ।’

सरकारले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरुको उपचारका लागि शुल्क लाग्ने भनी निर्णय गरेपछि त्यसको सबै तिरबाट आलोचना भएको छ । सर्वोच्चले जुन आदेशमा पीसीआर परीक्षण तथा कोरोना भाइरसको उपचार गर्दा निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ, सोही आदेशमा नै अदालतका आदेशहरु पालना नहुने कुरा सर्वोच्चलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट समेत गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा कोभिड—१९ को प्रभावकारी नियन्त्रण भएको भए सर्वोच्चले आदेशहरु जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै नहुने उल्लेख गर्दै आदेश पालना नहुने कुरा कदापी स्वीकार्य नहुने भनी चेतावनी समेत दिएको छ ।

सर्वोच्चले अदालतका आदेशहरु पालना गराउन संविधानका व्यवस्थाहरुको पुनः सहारा लिनु पर्छ भन्ने कल्पनासमेत गर्न नचाहेको पनि आदेशमा सरकारका जिम्मेवार निकायलाई सम्झाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । उपधारा (४) मा भनिएको छ–‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

READ MORE NEWS

 

नेपालमा कोरोना महामारीलाई लिएर फेला पर्यो अहिलेसम्मकै यस्तो डरलाग्दो तथ्य

काठमाडौँ । कोभिड–१९ बाट देशभर हालसम्मकै धेरै संक्रमण दर २८.५४ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी ३१ जनाको मृत्यु भएको छ । यो बुधबार साँझसम्मको विवरण हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिउँसोसम्म २६ जनाको मृत्यु भएको जनाएको थियो ।

एक सय जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २९ जनामा कोभिड देखिएको र एकै दिन हालसम्मकै धेरैको मृत्युको रेकर्ड कायम भएको इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बताए । मन्त्रालयका अनुसार बुधबार २० हजार ११८ नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ५ हजार ७४३ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।

हाल देशभर ४४ हजार ४७६ अर्थात् ३०.७० प्रतिशत सक्रिय केस छ । यसमध्ये काठमाडौंमा १८ हजार ८३२, भक्तपुरमा १ हजार ३०८ र ललितपुरमा २ हजार ९८९ जना गरी उपत्यकामा मात्रै कुल संक्रिय संक्रमित २३ हजार १२९ जना छन् । देशभर देखिएका कुल सक्रिय संक्रमितमध्ये ५२ प्रतिशत उपत्यकामा छन् ।

बुधबार थपिएका नयाँ संक्रमितमध्ये ३ हजार १०७ अर्थात् ५४.१० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा छन् । हाल ३५६ जना सघन उपचारमा छन् । यसमध्ये २६९ जना आईसीयू र ८७ जना भेन्टिलेटरमा छन् । वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १५२ जना आईसीयू र ५९ जना भेन्टिलेटरमा छन् ।

हाल मुस्ताङ मात्र सक्रिय संक्रमित शून्य रहेको जिल्ला हो । ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका १५ वटा जिल्लामा झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रे, कास्की, दाङ, रुपन्देही, बाँके, सुर्खेत र कैलाली छन् । कोरोना संक्रमणबाट बुधबार हालसम्मकै धेरै ३१ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ । उपत्यकाका मात्रै १३ जना छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

READ MORE NEWS

कोरोना संक्रमितको उपचारबारे सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दियो यस्तो चेतावनी

काठमाडौं । न्यायालयका आदेशहरु पालना नहुने कुरा कदापी स्वीकार्य नहुने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ । कोरोना भाइरसको उपचार निःशुल्क हुनु पर्ने भनी दिइएको आदेशमा नै सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ–‘अदालतका आदेशहरु पालना नहुने कुरा यसलाई कदापी स्वीकार्य हुँदैन ।’

सरकारले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरुको उपचारका लागि शुल्क लाग्ने भनी निर्णय गरेपछि त्यसको सबै तिरबाट आलोचना भएको छ । सर्वोच्चले जुन आदेशमा पीसीआर परीक्षण तथा कोरोना भाइरसको उपचार गर्दा निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ, सोही आदेशमा नै अदालतका आदेशहरु पालना नहुने कुरा सर्वोच्चलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट समेत गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा कोभिड—१९ को प्रभावकारी नियन्त्रण भएको भए सर्वोच्चले आदेशहरु जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै नहुने उल्लेख गर्दै आदेश पालना नहुने कुरा कदापी स्वीकार्य नहुने भनी चेतावनी समेत दिएको छ ।

सर्वोच्चले अदालतका आदेशहरु पालना गराउन संविधानका व्यवस्थाहरुको पुनः सहारा लिनु पर्छ भन्ने कल्पनासमेत गर्न नचाहेको पनि आदेशमा सरकारका जिम्मेवार निकायलाई सम्झाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । उपधारा (४) मा भनिएको छ–‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।


Your Views
Related News