वीरगंज, ६ कात्तिक । भारतले एकतर्फी सीमानाका खोलेपछि वीरगंज–रक्सौलमा आवागमन शुरु भएको छ । शंकराचार्य गेट हुँदै नेपालीहरु भारततर्फ र भारतीयहरु नेपालतर्फ पैदल, साइकल आउन जान थालेका छन् ।नेपालले भने कार्तिक ३० गतेसम्म सीमा बन्द गरेको छ । आज बिहान प्रहरीले यात्रीहरुलाई रोक्न खोजेपनि रोक्न सकेन । सीमामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीले उनीहरुलाई हजारीमल फुलबारीको बाटो भएर जान दिएका थिए । त्यस्तै आज बिहान केही भारतीय नं।का गाडीहरु पनि वीरगंजको मुख्य नाका भएर नेपाल प्रवेश गरेका थिए ।यसैगरी नेपालीहरु पनि भारततर्फ किनमेल गर्न जान थालेका छन् । त्यस्तै पर्साका विभिन्न सीमा नाकामा पनि आवागमन भइरहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।भारतीय महाबाणिज्य दुतावास वीरगजका अधिकृत सुरेश कुमारले भारतको गृहमन्त्रालयले अक्टोबर २२ देखि नेपालसँग सिमा जोडिएका नाका खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै विहानैबाट वीरगंज रक्सौल लगाएका नाकाहरू खुलेको जानकारी हो।रक्सौलबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्नेहरूलाई नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले रोकेपछि अहिले रक्सौलमा सयौ नेपाली अलपत्र परेका छन् ।यता पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ्गले भारतले एकतर्फी रूपमा सिमा खोलेपछि समस्या भएको र भारतबाट नेपाल भित्रीने भारतीय नागरिकहरूलाई रोक्न नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा आज विहानबाटै नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको थप बल परिचालन गरिएको जानकारी दिए ।सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र खड्काले नेपाल सरकारको पछिलो निर्णय अनुसार कार्तिक ३० गतेसम्म सीमा बन्द रहने बताउदै कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारको निर्देशन अनुरूप भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई रोक्ने जानकारी दिए ।यस्तै चाडवाड भित्रिने क्रम शुरू भएसँगै वीरगंजबाट लुकिछिपी भारतीय बजारमा किनमेल गर्न रक्सौलमा नेपालका विभिन्न शहरबाट यात्रीहरु आउने गरेका छन् ।

READ MORE NEWS

क्लिन फिड लागू भएपछि ग्राहकले थप शुल्क तिर्नुपर्ने !messenger sharing button

काठमाडौं । सरकारले विदेशी च्यानलहरुको प्रशारणमा विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) लागू गरेसँगै उपभोक्तामा थप आर्थिक भार थपिने भदेखिएको छ । नेपाल सरकारको नीति अनुसार विदेशी सशुल्क च्यानलले विज्ञपनरहित विषयवस्तु प्रशारण गर्न साविकको मूल्यमा दिन नसक्ने बताएका छन् । सुविसु केबल नेटवर्कका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले विज्ञापन रहित प्रशारण हुन थालेपछि ग्राहकले कम्तिमा २५ प्रतिशत थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । साथै च्यानलहरुलाई व्यवस्थित रुपमा हेर्न अझै तीनचार महिना कुर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

दसैंमा मूर्तिको अर्डर नै आएन

1603365294.jpgविराटनगर– विराटनगर–२ का सुमन दासलाई दसैंको समयमा खाना खान समेत फुर्सद हुँदैनथ्यो। मूर्तिको अर्डर उनले थेग्न नसक्ने गरी आउँथ्यो। दसैंको कमाइले मात्र उनलाई ४–५ महिनाको खर्च पुग्थ्यो।तर, यसपालि सुमन फुर्सदिला भएका छन्। अर्डर नै नआएपछि मूर्ति बनाउने कोठाको ढोकामा ताला लागेको छ। अर्थात् उनलाई यसपालि ‘दसैं’ आएको छैन। एउटा मूर्ति तयार गरेको ३ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् सुमन। गत वर्षको दसैंमा राम्रै कमाइ गरेका उनले यसपालि पनि अर्डर आउला भनेर आवश्यक सामान पनि किनिसकेका थिए। तर, मूर्ति नै बनाउनु नपरेपछि सामान त्यसै खेर जाने चिन्तामा छन्।कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सामूहिक रुपमा गरिने पूजापाठक तथा धार्मिक कार्यमा प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसकारण यसपालि दुर्गा पूजा उत्सव नहुने भएको छ। पूजा नहुने भएपछि मूर्तिको अर्डर पनि आएको छैन सुमनलाई। घरमा पूजा गर्नेले पनि अहिलेसम्म अर्डर नगरेको उनले बताए। विराटनगरकै सञ्जिव महतो पनि नयाँ मूर्तिको अर्डर नआएपछि पुरानै मूर्ति मर्मत गर्दै दिन बिताइरहेका छन्। मूर्ति बनाएर बेच्न थालेको २७ वर्षसम्म यस्तो कहिल्यै नभएको उनले सुनाए।महतो भन्छन्, ‘यस वर्षको जस्तो कहिल्यै भएको थिएन।’ चाडपर्वको समयमा ५० देखि १ सय वटासम्म मूर्ति बनाउने गरे पनि यसवर्ष एउटा पनि अर्डर नआएको उनले बताए। व्यवसाय नचल्दा बैंकको किस्ता तिर्न र परिवार चलाउन नै समस्या भएको महतोले गुनासो गरे। कोरोनाका कारण सामूहिक पूजा गर्न नपाएपछि मूर्तिको माग नआएको उनले बताए। ‘तिहार र छठमा समेत मूर्तिको अर्डर नआए गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने।

विराटनगर–२ कै राम दास पनि मूर्तिको अर्डर नआएपछि फुर्सदमा छन्। ‘दसैंमा त फोन पनि उठाउन समय हुँदैनथ्यो। यसपालि इ… यस्तो छ हेर्नुस् न,’ दासले गत वर्षको दसैं सम्झिए। पोहोर सालको दसैंमा रामले दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका थिए। व्यवसाय ठप्प भएपछि परिवार चलाउन कठिनाइ भएको उनले सुनाए।दासले भने, ‘लकडाउन खुलेपछि मूर्ति व्यवसाय पनि चल्ला भने आश थियो, तर हुन सकेन।’ दासका अनुसार विराटनगरमा मात्रै एक दर्जनभन्दा बढी मूर्ति व्यवसायी छन्। चाडपर्वको समयमा विराटनगरका व्यवसायीले मात्र माग धान्न नसक्दा भारतबाट समेत मूर्ति खरिद हुने गरेको उनले बताए।

यूरोपका ८० प्रतिशत प्राकृतिक बासस्थान अतिक्रमितः अध्ययन

युरोपेली संघअन्तर्गतका मुलुकहरूमा रहेका ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्राकृतिक वासस्थानहरू खराब अवस्थामा रहेकोले उनीहरूको सुरक्षाका लागि भइरहेका काममा थप पहल गरिनुपर्ने युरोपेली वातावरण संरक्षण निकाय ईईएले हालै सार्वजनिक एक अध्ययन प्रतिवेदनमा बताएको छ।सन् २०१३–२०१८ सम्मको अवधिको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ईईएले भनेको छ,‘सन् २००७–२०१२ सम्ममा ७७ प्रतिशत प्राकृतिक वासस्थान प्रतिकुल अवस्थामा रहेका थिए।’“हामीले युरोपमा ठूलो मात्रामा पुनःस्थापना गर्नु आवश्यक छ,” उक्त रिपोर्टका लेखक ईईए विज्ञ कार्लोस रोमाओले पत्रकारसँग भने।“यो जैविक विविधताको लागि मात्र नभई जलवायु परिवर्तन बिषयका लागि पनि आवश्यक छ,” उनले भने। साधारण खेत र ओसिलो जमिनमा बसोबास गर्ने खासगरी स्काइरलार्कजस्ता दुर्लभ पंक्षीजन्य प्रजातिहरू प्रतिकुल वासस्थानका कारण यस यूरोप महाद्वीपमा घटिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।यूरोपमा वासस्थान वा त्यहाँ बस्ने प्रजातिहरूले सघन कृषि, शहरी विकास, पर्यटन र मनोरञ्जन केन्द्र र ससंरक्षित वन गतिविधि र प्रदुषणजस्ता कैयौँ दवावहरूको सामना गरिरहेका अध्ययनले देखाएको छ।यसका साथै मौसम परिवर्तन, बढ्दो खडेरी र घट्दो वर्षासँगै थप चुनौतीहरू खडा भएका छन्।छ वर्षको अध्ययनमा ईएएले बेलायतलगायत ईयू सदस्य राष्ट्रहरूमा वातावरणलाई हानी पु¥याउने ६७ हजार प्रकारका मानवीय गतिविधिहरूलाई विवरणमा समावेश गरेको छ, जुन अघिल्लो पाँच वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतले कमी हो । ईयुमा चरा प्रजातिहरूको आधाभन्दा कम अर्थात् ४७ प्रतिशतले ‘राम्रो’ संरक्षण पाएका छन्।प्राकृतिक बासस्थान विनास बाली तथा फलफुलमा परागसेचनका महत्वपूर्ण हुने हुनाले जैविक विविधताका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। उनीहरूको संरक्षण स्थिति अन्य भन्दा धेरै प्रतिकुल भएको रिपोर्टले देखाएको छ।

देशकै ठूलो सबस्टेशन निर्माण सम्पन्‍न, १२ सय मेगावाट विद्युत् आयात-निर्यात गर्न सकिने

काठमाडौँ — देशकै हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सबस्टेशनको रुपमा परिचित ढल्केबर सबस्टेशन नो लोडमा चार्ज भएको छ । कुल ४०० केभी क्षमताको सो सबस्टेशन बुधबार साँझदेखि नो लोडमा चार्ज भएको हो ।

ढल्केबर सबस्टेशन आयोजनाका प्रमुख शुक्र देवकोटाका अनुसार देशकै सबैभन्दा ठूलो पावर हवको काम सम्पन्न भएको छ । उक्त सबस्टेशन नेपालको विद्युत् क्षेत्रका लागि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाका रुपमा रहेको छ । नेपालको पहिलो ठूलो र ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेशन निर्माणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सफलता हासिल गरेको छ ।नेपाल सरकारको लगानी, प्राधिकरणका इन्जिनीयरको डिजाइन र प्राधिकरणकै स्वामित्वमा रहेको एनइए इन्जिनीयरिङ कम्पनीको परामर्शमा सो आयोजना सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशकै सबैभन्दा ठूलो सबस्टेशन सम्पन्न भएकामा बधाई दिँदै महत्वपूर्ण सफलता हासिल भएको बताएका छन् ।प्राधिकरणका अनुसार सो सबस्टेशनको क्षमता ९४५ एमभीए रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा बोलपत्र प्रक्रिया शुरु गरी करिब अढाइ वर्षमा सो आयोजना सम्पन्न भएको हो । प्राधिकरणले गत असारमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि कोरोनाको कहरका कारण आयोजना सम्पन्न हुन केही ढिलाइ भएको हो । कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सो अवधिमा समेत आयोजनाको काम भइरहेका कारण सम्पन्न हुन सकेको हो ।उच्च क्षमताको हाई भोल्टेज टेस्टिङ मेसिन केरुङ नाकाबाट करिब तीन महिनासम्म छुटाउन नसक्दा समयमा चार्ज हुन सकेको थिएन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कूटनीतिक पहल गरेर केरुङमा रहेको उपकरण आयोजनास्थल पुर्‍याइएको थियो ।नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आदानप्रदानका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको थियो । सोही प्रसारण लाइनका कारण नेपाललाई आवश्यक पर्ने विद्युत् जुनसुकै बेला पनि सहजै रुपमा आयात गर्न सम्भव भएको छ । प्रसारण लाइन ४०० केभी क्षमताको भए पनि सबस्टेशन कम क्षमताको भएकाले गर्दा शुरुआती चरणमा १३२ केभी क्षमतामा मात्रै प्रसारण लाइन चार्ज गरिएको थियो । यस्तै आव २०७५-७६ मा मात्रै २०० केभी क्षमतामा चार्ज गरिएको थियो ।नयाँ सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रसारण लाइनकै क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । सो प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनबाट कूल एक हजार २०० मेगावाट विद्युत् आयातनिर्यात गर्न सकिने भएको छ । प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार उक्त प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको क्षमता एक हजार २०० मेगावाट बराबरको भए पनि तत्कालका लागि ८५० मेगावाट मात्रै आयातनिर्यात हुन सक्छ ।नेपालभित्रको पूर्वपश्चिम प्रसारण लाइन ४०० केभीमा चार्ज भएपछि मात्रै सो लाइनबाट पनि एक हजार २०० मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्रिय महत्वको आयोजना निर्माणमा अहोरात्र खटिएका आयोजनाका कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता कम्पनीलाई समेत धन्यवाद दिँदै तुलनात्मक रुपले काम छिटो सकिएकामा सबै बधाईको पात्र भएको बताए ।उनले भने, ‘मेरो कार्यकालमा चार्ज गर्ने भनी धेरै प्रयास गर्दा पनि हाइभोल्टेज टेस्टिङ किट नआएकाले सफल भएन ।’ आयोजना सम्पन्न गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले निरन्तर पहल गरेका थिए । उनले हरेक दिन नै आयोजनाको प्रगतिका बारेमा चासो राखेर शीघ्र काम सम्पन्न गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।तत्कालका लागि नो लोडमा सबस्टेशन चार्ज गरिएको भए पनि अब भने विद्युत् लोड दिएर चार्ज गर्ने र सञ्चालनमा ल्याउने प्राधिकरणको तयारी छ । परामर्शदाता कम्पनीको रुपमा रहेको एनइए इन्जिनीयरिङ कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक हितेन्द्रदेव शाक्यले केही दिन पहिले रासससँगको कुराकानीका क्रममा सो आयोजना आफूहरुका लागि समेत महत्वपूर्ण र सिकाइका दृष्टिले पनि बहुआयामिक भएको बताएका थिए ।


Your Views
Related News