कोरोना संक्रमणका विभिन्न लक्षणमध्ये गन्ध थाहा पाउन नसक्नुलाई पनि एक मानिएको छ।यसैकारण अहिले पक्कै तपाईं हामी यस्तो समस्या हुनेबित्तिकै कोरोना संक्रमण भयो कि भनेर शंका गर्छाैं।तर विश्वमा यस्ता समस्या भएका मानिस थुप्रै छन्, जसलाई कोरोना संक्रमण भएको होइन। यसैमध्येकी एक हुन्, अमेरिकाको एरिजोनास्थित फोनिक्स सहर निवासी ३८ वर्षीया यज्मिन सालाजार। जो गन्ध थाहा पाउँदिनन्।उनलाई कुनै पनि चिजको गन्ध उनका श्रीमानले बताइदिने गरेका छन्। उनी भन्छिन्, ‘श्रीमान् नै मेरा नाक हुन्।’कक्षा २ मा पुगेपछि उनलाई आफ्नो यो समस्याबारे थाहा भएको थियो।विज्ञका अनुसार उनको समस्यालाई ‘एनोस्मिया’ भनिन्छ।

संसारमा यस्तो समस्याबाट पीडित कति छन्?
विज्ञका अनुसार विश्व जनसंख्याको झन्डै ५ प्रतिशत व्यक्ति यस्तो समस्याबाट पीडित रहेको अनुमान छ।बेलायतस्थित संस्था एब्सेन्टकी कार्यकारी निर्देशक सारा ओक्ले भन्छिन्, ‘जसले सुँघ्ने शक्ति गुमाउँछन्, उनीहरू डिप्रेसनको सिकार हुने खतरा बढी हुन्छ।’उनको संस्थाले ‘एनोस्मिया’बारे जनचेतना जगाउने काम गर्छ।यो समस्या हुने आम कारणमा रुघाखोकी र पिनासजस्ता संक्रमण पर्छन्। साथै टाउकोमा आघात, टाउको र घाँटीको क्यान्सरको रेडिएसन उपचार, औषधिको दुरुपयोग, धूमपान, पार्किन्सन र अल्जाइमर्सजस्ता रोगले पनि यस्तो समस्या गराउने विज्ञ बताउँछन्।विज्ञका अनुसार यो उमेरबढेसँगै आउने अवस्था पनि हो।‘सम्भवतः तपाईंको उमेरसँगै सुँघ्ने शक्तिमा ह्रास पनि आउँछ भन्ने कुरा कम थाहा पाइएको विषय हो,’ सारा ओक्ले भन्छिन्।उनका अनुसार ७५ वर्षमाथिका करिब ३० प्रतिशत मानिस एनोस्मियाग्रस्त हुन्छन् भन्ने अनुमान छ।

READ MORE NEWS

सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको फितलो कार्यान्वयन सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको फितलो कार्यान्वयन 

काठमाडौं । कोभिड-१९ का कारण करिब ८ महिनादेखि बन्द भइरहेको पठनपाठन सुरु गर्न सरकारले भदौ १९ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाटै सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरी असोज १ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन गर्‍यो । कतिपय विद्यालयले जेठबाटै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे पनि अधिकांश विद्यालयले भौतिक र अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सकेका थिएनन् । असोज १ गतेबाट सञ्‍चालन भए पनि अधिकांश विद्यालय विजया दशमीका कारण अहिले छुट्टीमा छन् । पठनपाठन सुरु गर्ने विषयमा जारी गरिएको यो पहिलो निर्देशिका भने होइन । विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै चैत ११ गतेबाट बन्द भएका विद्यालयमा पठनपाठन जारी गर्न जेठ १८ मा पहिलो सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी भएको थियो । सो निर्देशिका राम्ररी कार्यान्वयन नै नभइ त्यसको असफलताको समीक्षा नै नगरी दोस्रो निर्देशिका जारी भयो । आधा वर्ष गएपछि जारी भएको निर्देशिका कार्यान्वयन हुनेमा विज्ञहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । निर्देशिकाले पाँचवटा वैकल्पिक माध्यम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, युट्युब र टोल टोलमा गएर पढाउन सकिने बताएका छन् । तर पहुँचका आधारमा विद्यार्थीहरु ती ५ वटै वैकल्पिक माध्यम भित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भन्‍ने विवरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अझै पाएको छैन ।असार महिना अगाडि तथ्यांक फारम पठाउँदा पनि केन्द्रले अहिलेसम्म न्यून विवरणमै चित्त बुझाउन बाध्य भएको छ । फेरि एकपटक स्थानीय निकायलाई विवरण पेस गर्न ताकेता गर्ने कि भन्‍ने योजनामा केन्द्र छ । एक महिनाको समय सीमा तोकिँदा अहिलेसम्म पठाउन नसक्नु स्थानीय निकाय, शिक्षा विभाग र विद्यालयको चरम लापरबाही देखिन्छ । केन्द्रले विभिन्‍न माध्यमबाट पाएको जानकारी अनुसार ८० प्रतिशत बालबालिका मात्र रेडियोको पहुँचमा छन् । ५० प्रतिशत बालबालिकाले मात्र टेलिभिजनबाट पढ्न पाउने सुविधा पाएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा १३ देखि १७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र अनलाइन पढिरहेका छन् । संस्थागत विद्यालयको हकमा करिब ४० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र अनलाइन शिक्षामा भर्ना भएका छन् । केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहाल भन्छन्, “सहरमाभन्दा गाउँको विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना बढी छ । कोरोना महामारीका बीच गाउँ गएका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई उतै पढाइरहेका छन् ।”

२२ लाख विद्यार्थी शिक्षाको पहुँचबाहिर

कक्षा १ देखि १२ सम्म ८० लाख विद्यार्थी छन् । जसमा २२ लाख विद्यार्थीहरु कुनै पनि प्रविधिको माध्यमसँग जोडिएका छैनन् । दाहाल भन्छन्, “यो संख्या ठूलो हो । तर यी २२ लाख बालबालिकाले फिटिक्कै पढ्न पाएका छैनन् भन्‍न चाहिँ मिल्दैन । प्रविधिको पहुँच नभएका ठाउँमा शिक्षकले टोल-टोलमा आलोपालो गरेर समेत पढाइरहेका छन् ।”तर रेडियो र टेलिभिजनबाट वैकल्पिक शिक्षा लिइरहेका विद्यार्थीले के कति पढे र बुझे भन्ने कुराको कुनै आधिकारीक लेखाजोखा छैन । न त यी २२ लाख विद्यार्थीमा कतिले कसरी शिक्षा पाइरहेको तथ्यांकगत विवरण नै छ । कक्षा शिक्षकलाई रेडियो र टेलिभिजनमा पढाइएका पाठबारे विद्यार्थीले के के बुझे भनेर विद्यार्थी प्रोफाइल बनाउन जिम्मेवारी दिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा दाबी गर्छन् ।तत्कालीन समयमा विद्यालयमा क्‍वारेन्टिन राखेर अहिलेसम्म हटाइएका छैनन् । केन्द्रका अनुसार अझै ४ सय विद्यालयमा क्वारेन्टिन सेन्टर छन् । क्वारेन्टिन सेन्टर हटाइएका विद्यालयमा पनि भौतिक पूर्वाधारमा क्षति, विद्यार्थी बस्‍‍ने बेञ्‍च, डेस्क टुटे फुटेका तथा विद्यालयलाई निर्मलीकरण गर्न सकिएको छैन । विद्यालयको फोहोर व्यवस्थापन र शौचालय फोहोर तथा ढलको व्यवस्थापन हुन नसकेका गुनासाहरु सबै जिल्लाबाट आइरहेको सूचना अधिकारी दाहाल स्वीकार्छन् । तर समस्या खासै ठूलो नभएको र केन्द्रले केही बजेट पठाएको उनले सुनाए । उनी भन्छन्, “५० हजारदेखि डेढ लाखका खर्च हुन्छ । विवरणसहित पठाएका छैनन् । मौखिक रुपमा फोनमा यस्तो समस्या भयो भन्छन् । तर विद्यालय सरसफाइको समस्या चाहीँ चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।” महिनौंदेखि प्रत्यक्ष पढाइको अवसरबाट वञ्‍चित भएका विद्यार्थीलाई टुटेफुटेको तथा निर्मलीकरणको व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेको विद्यालय जान विद्यार्थी प्रेरित होलान्, विद्यालय र स्थानीय निकायले सोच्‍न आवश्यक छ ।

महानगरमा अझै शुल्क तोकिएन

शिक्षा मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालयले अनलाइन प्रणालीबाट पढाएका विद्यालयले शुल्क लिन पाउने निर्णय घोषणा गर्‍यो । तर कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भएकाले शुल्क पनि स्थानीय तहले प्रचलित नियममै रहेर तोक्न भनियो । तर अहिलेसम्म काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले विद्यालयको शुल्क तोक्न सकेको छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका अधिकृत मोति भट्टराईका अनुसार सबैलाई मान्य हुने शुल्क तिर्न वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको र सो कार्यदलले कार्यपालिकाबाट प्रस्ताव पारित गर्ने जानकारी दिए । उनले दसैं तिहार बीचको समयमा निर्णय भइसक्ने बताए । यता शुल्क अहिलेसम्म तोक्न नसकी अनिर्णयको बन्दी हुँदा अभिभावक र विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । यसबारे प्रश्‍न गर्दा प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “स्थानीय तहमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । नियम कार्यान्वयन गरेन भनेर कारबाही गर्न मिल्दैन । गुनासो आएपनि काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ।”यस्तै, शुल्कको निर्णय नहुँदा विद्यार्थी अनलाइन भर्ना नभएको एन प्याब्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाको दाबी छ । उनी भन्छन्, “अभिभावकको तर्फबाट सोच्दा विद्यार्थी भर्ना किन गरुन् ? असोजमा बल्ल पठनपाठन सुरु भयो, त्यसपछि लगत्तै दसैं । स्कुलले कति शुल्क उठाउला भन्ने टुंगो अझै छैन ।”संस्थागत विद्यालयहरुले गतवर्ष नै अर्को शैक्षिक वर्षमा शुल्क बढाउन नपाउने निर्णय गरेका थिए । जसअनुसार महानगरपालिकालाई मासिक शुल्क तोक्न गार्‍हो हुन नपर्ने सापकोटाको तर्क छ । तर विद्यालयहरु स्तरअनुसार वर्गीकरण गरिएको र राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुँदा सबैलाई हुने न्यायिक निर्णय गर्न समय लागेको अधिकृत भट्टराई दाबी गर्छन् । कार्यदलले ६० प्रतिशत मासिक शुल्क उठाउने, वैशाख र जेठको शुल्क उठाउन नपाउने, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेकाले मात्र शुल्क उठाउन पाउनेजस्ता निर्णय गर्न लागेको छ ।तर अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी सरकारको निर्णय संस्थागत विद्यालय पोस्‍न मात्र सहज भएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार राज्यले कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन । निर्देशन दिएर मात्र भएन नियमसम्मत कार्यान्वय भए-नभएको विषयमा हेरिएको छैन। उनले निजी विद्यालयले शुल्क नतिर्ने विद्यार्थीलाई अनलाइन परीक्षाबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाए ।उनी भन्छन्, “अभिभावक घरमै छन्। काम गर्न नपाएपछि पैसा छैन । कति दिने निर्णय नहुँदै विद्यालय शुल्क माग्छ । यसको छानबिन कसले गर्ने ? अभिभावकले भनसुन कहाँ गर्ने ?”


Your Views
Related News