राष्ट्रपतीय निर्वाचनको दोस्रो बहस हुनु केहीबेर अघि अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि निकाय (एफडीए) ले औपचारिक रूपमा कोभिड–१९ विरूद्धको पहिलो औषधिको रुपमा रेम्डेसिभिरलाई औपचारिक रूपमा स्वीकृति दिएको छ।नशाहरूमार्फत् दिइने यो औषधि यसअघि ट्रम्प कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित हुँदा प्रयोग गरिएको थियो। एफडीएले उक्त औषधि १२ वर्षभन्दा माथिको कम्तिमा ४० किलो तौल भएका बिरामीलाई दिन सकिने जनाएको हो।यसअघि मे महिनामा अमेरिकामा आपतकालीन अवस्थामा प्रयोगका लागि रेम्डेसिभिरलाई अनुमति दिइएको थियो। अमेरिकाको यो कदम सुरक्षित रहे नरहेको बारे बहस भइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो औषधि प्रभावकारी नभएको बताएको थियो।

READ MORE NEWS

चाडपर्वले बढायो अटो बजारको कारोबार

काठमाडाैं — कोभिड–१९ संक्रमण बढ्न थालेसँगै गरिएको लकडाउनका कारण अटो बजार लामो समय ठप्पप्रायः बन्यो । संक्रमण चुलिए पनि यति बेला लकडाउन सकिएको छ । चाडबाड नजिकिएका छन् । बजार खुलेको छ । यही कारणले अटो बजारमा पनि चहलपहल सुरु भएको छ । चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीमा विभिन्न कम्पनीबीच छुट दिन प्रतिस्पर्धा छ ।

चाडपर्वलाई लक्ष्य गरी विभिन्न कम्पनीले छुट अफरदेखि नयाँनयाँ योजना ल्याएका छन् । दसैं आएकाले कम्पनीहरूका सोरुम सजिसजाउ छन् । लकडाउनले थलिएको अटो बजार बिस्तारै तंग्रिने तखरखरमा छ । तर गत वर्षजस्तो रौनक भने यो पटक छैन । विक्रेता कम्पनीहरू अफरसहित बजार तताउन सक्रिय छन् । लकडाउन खुलेपछि पहिलाको तुलनामा व्यापारमा केही सुधार देखिएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष कृष्ण दुलालले जानकारी दिए ।‘अहिले दसैं लागेको छ, यो बेला बजार राम्रो हुनैपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर विगतका वर्षको तुलनामा व्यापार धेरै कम छ ।’ दसैं लागेकाले अटो बजारमा केही सुधार देखिएको छ । दसैंको मुखमा नाडा अटो हुन्थ्यो । वर्ष दिनभर हुने कारोबारमध्ये ४० प्रतिशत त्यही बेला हुन्थ्यो । यो पटक कोभिड–१९ ले गर्दा अटो शो हुन सकेन । ‘कोभिड–१९ का कारण पहिलाको जस्तो व्यापार होला भन्ने त छैन,’ उनले भने, ‘चहलपहल बढेर व्यापार भएको देखिए पनि प्रतिशत र परिणामका आधारमा हेर्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम नै छ ।’लामो समय व्यवसाय ठप्प बन्यो । लकडाउन खुल्नासाथ मौज्दात रहेका सामान सकिए । लकडाउनले गर्दा व्यवसायीले अर्डर गरेअनुसारका सामान ल्याउन सकेनन् । मौज्दात सकिँदा व्यवसायीलाई समस्या भयो । अहिले धमाधम अर्डरअनुसारका सामान ल्याउन थालिएको छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीमा बढाइएको भन्सार शुल्क घटाइएपछि ती सवारी पनि ल्याउन थालिएको अध्यक्ष दुलालले बताए । ‘सबै कुरा सुचारु भइरहे व्यवसाय टिक्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको अवस्था सकारात्मक नै छ ।’ तर बैंकले डाउनपेमेन्ट घटाए व्यवसाय टिकाउन सहज हुने उनको भनाइ छ । डाउनपेमेन्ट ५० प्रतिशत बनाइएको छ । जसले गर्दा अटोबजार प्रभावित बन्दै आएको छ । यसको ठूलो असर चारपांग्रे सवारीमा परेको छ ।‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको पनि चैतदेखि असारसम्म खत्तम नै भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो वर्ष समग्रमा ५० प्रतिशत मात्र सवारी आयात भएको छ ।’ अब लकडाउन र निषेधाज्ञा नभए बिस्तारै अटो बजार तंग्रिने उनको भनाइ छ । कोभिड–१९ ले थिलथिलो बनेको बजार बिस्तारै तंगि्रँदै गएको नाडाका सचिव अनुपकुमार बराल बताउँछन् । ‘दसैं आयो, चहलपहल बढ्दै छ,’ उनले भने, ‘तर गत वर्षमा जस्तो अहिले बिक्री छैन ।’ कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनायो । आम्दानीको स्रोत बलियो भएकाहरूमा चारपांग्रे सवारी किन्ने र बुक गराउन प्रतिस्पर्धा छ । जसमा व्यापार व्यवसाय गर्ने बढी छन् । ‘सबैभन्दा राम्रो बजार मोटरसाइकलको छ । यसको बिक्री र माग धेरै छ,’ उनले भने, ‘कात्तिक लागेपछि भने चारपांग्रेको बजार पनि सुधार भएको छ ।’ नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अटो उद्योगलाई राहत हुने किसिमका योजना ल्याउने आशा रहेको बरालले बताए ।राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सवारी कर्जा लिँदा गाडीको बजार मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले ऋण दिन पाउँछन् । यसअघि ६२ प्रतिशतसम्म बैंकले कर्जा दिन्थे । ‘युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि ५० प्रतिशतमा झारिएको हो, जसले गर्दा बजार खस्केको छ,’ उनले भने । अहिले नै बजार सहज भयो भन्न सक्ने अवस्था नरहेको नाडाका कार्य समिति सदस्य निराकर श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘धेरै लामो बाटो काट्नु छ,’ उनले भने, ‘अरू त्यस्तो परिवर्तन केही छैन, लकडाउन खुलेपछि सामान्य रूपमा बिक्री हुन थालेको देखिन्छ ।’ चाडबाडले माहोल बनाए पनि त्यसपछि के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ ।

संघीय सरकारविरुद्ध  मुद्दा हाल्दै प्रदेश सरकार

प्रहरी समायोजन प्रक्रिया सुरु नगर्दै भर्ना खोलेकोमा प्रदेश २ को आपत्ति, यसका विरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारी

प्रहरी समायोजनाको विषयलाई लिएर प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिने भएको छ । यसका लागि तयारी गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रहरी समायोजनाको प्रक्रिया सुरु नगर्दै संघीय सरकारले संविधानको मर्मविपरीत प्रहरी भर्ना खोलेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले आपत्ति जनाएको छ । यसका विरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको हो । संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई भए पनि संघीय सरकारले प्रदेशसँग कुनै समन्वय नै नगरी एकलौटि रूपमा प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए । संघीय सरकार र संघका गृह मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा दिने तयारी भइरहेको उनले बताए । काठमाडौंमै रहेका मन्त्री यादवले फोनमा नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रहरी समायोजन विषयलाई लिएर संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दिने उद्देश्यले आएको छु, त्यसको आवश्यक तयारी भइसकेको छ, अब केही दिनमै सर्र्र्र्र्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्छौँ ।’ प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी भर्नासम्बन्धी आवश्यक कानुन दुई वर्षअघि नै बनाएको थियो । तर, संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन बनाउन ढिलाइ गर्दै आएको थियो । भर्खरै संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएको छ भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भइसकेको छ ।राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै ९ असोजमा प्रदेश २ का अन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले यादवले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रहरी समायोजना प्रक्रिया अगाडि बढाउन लिखित पत्रचार गरेका थिए । तर, उल्टै संघीय सरकारले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रदेश सरकार सर्वोच्च जान लागेको हो ।

प्रदेश प्रहरी भर्नाको तयारी 
प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरी भर्नाको तयारी थालिएको छ । प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि प्रक्रिया थालिएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल एक हजारसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको मन्त्री यादवले बताए ।‘चाडपर्व सकिएलगत्तै प्रहरी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन सार्वजनिक हुन्छ,’ मन्त्री यादवले भने । प्रदेशभरिमा नौ हजार ६ सय ५८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा अहिले सात हजार ३३५ जना मात्रै कार्यरत रहेको मन्त्री यादवले बताए । रिक्त रहेको दरबन्दीमध्ये तत्काल पहिलो चरणमा बढीमा एक हजारजनाका लागि भर्ना लिइने उनको भनाइ छ । त्यसमध्ये सात सय जवान, दुई सय असइ र एक सय इन्स्पेक्टर भर्ना गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रहरी जवानदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म भर्ना लिन सक्ने उल्लेख छ । प्रहरी भर्नाको मापदण्ड संघीय प्रहरीकै ऐनअनुसार हुने व्यवस्था छ ।


Your Views
Related News